ऑनलाईन शॉपिंगवर मिळणारा जबरदस्त डिस्काऊंट बंद होणार

ऑनलाईन शॉपिंगवर मिळणारा जबरदस्त डिस्काऊंट बंद होणार

सध्या तुम्ही स्वस्त ऑनलाईन शॉपिंगचा भरपूर आनंद घेत असाल... पण, लवकरच तुमचा हा आनंद संपुष्टात येऊ शकतो. 

एफडीआयच्या मर्यादेत वाढ; मोदी सरकारचा निर्णय एफडीआयच्या मर्यादेत वाढ; मोदी सरकारचा निर्णय

आज नरेंद्र मोदी सरकारनं एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केलाय. मोदी सरकारनं थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) मर्यादेत वाढ केलीय. 

'रेल्वेत एफडीआयला कडाडून विरोध करणार' - संघटना 'रेल्वेत एफडीआयला कडाडून विरोध करणार' - संघटना

रेल्वेत परकीय गुंतवणूक करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव आहे, या प्रस्तावाला आपण कडाडून विरोध करणार असल्याचं भारतीय रेल्वे राष्ट्रीय संघटनेनं म्हटलं आहे. रेल्वेत परकीय गुंतवणूक झाल्यास सर्व कर्मचारी संपावर जातील, असा इशारा देखिल दिला आहेत.

विकासासाठी थेट परकीय गुंतवणूक आवश्यक - अर्थमंत्री विकासासाठी थेट परकीय गुंतवणूक आवश्यक - अर्थमंत्री

देशाच्या संरक्षण क्षेत्रात थेट परकी गुंतवणुकीला (एफडीआय) वाव दिल्यानंतर विकासासाठी उत्पादन क्षेत्रात एफडीआय आणण्याची गरज आहे, असे मत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केले.

आप सरकारचा एफडीआयला विरोध, मल्टिब्रँड रिटेलचा एफडीआय रद्द

दिल्लीमध्ये काँग्रेस सरकारनं मल्टिब्रॅन्ड रिटेल म्हणजेच किराणा व्यापार क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला वाव देण्यासाठी घेतलेले निर्णय दिल्लीत सत्ता स्थापन झाल्यानंतर १५ दिवसांतच रद्द केले.

`टेलिकॉम` क्षेत्रात १०० टक्के `एफडीआय`ला परवानगी

ढासळत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेला टेकू देण्यासाठी केंद्र सरकारनं एक साहसी पाऊल उचलंलय. दूरसंचार अर्थात टेलिकॉम क्षेत्रात सरकारनं १०० टक्के विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय)ला परवानगी दिलीय.

'एफडीआय'साठी महाराष्ट्र ‘हॉट डेस्टिनेशन’!

भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र ‘एफडीआय’ म्हणजेच थेट परकीय गुंतवणुकीसाठीही हॉट डेस्टिनेशन ठरलाय. एप्रिल २००० ते ऑक्टोबर २०१२ या काळात महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजे ६१.१३ अब्ज डॉलर एवढी परकीय गुंतवणुक नोंदविण्यात आलीय.

राज्यसभेचाही कौल एफडीआयचा बाजूनं

मल्टीब्रँड रिटेल सेक्टमरमध्ये प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूकीवर आज राज्यसभेत मतदान झालं. राज्यसभेचा कौल एफडीआयच्या बाजूनंच लागला आणि लोकसभेप्रमाणंच इथंही सरकारचंच पारडं जड असल्याचं चित्र दिसून आलं.

राज्यसभा : `एफडीआय`चा निकाल परिक्षेअगोदरच जाहीर

लोकसभेपाठापोठ राज्यसभेतही एफडीआयचा मार्ग मोकळा होणार आहे. बसपा अध्यक्ष मायावतींनी राज्यसभेत एफडीआयच्या बाजूने मतदान करण्याची घोषणा केलीय. तर लोकसभेप्रमाणेच राज्यसभेतही सभात्याग करणार असल्याचं सपानं स्पष्ट केलंय. यामुळे एफडीआयच्या अग्निपरीक्षेत सरकार पास होणार हे नक्की झालंय.

लोकसभेत विरोधानंतर FDI रिटेलला मंजुरी

लोकसभेत विरोधानंतर FDI रिटेलला मंजुरी मिळाली. त्यामुळे केंद्रातील युपीए सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. भाजपसह प्रमुख विरोधी पक्षांनी सुरूवातीपासून विरोध केला होता. यामध्ये भाजपने कडाडून विरोध करत विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी जोरदार ताशेरे ओढले होते.

लालू म्हणतात, आपसे बडा गुंडा मै हूँ...!

आज दिवसभर ‘एफडीआय’च्या मुद्द्यावर संसदेत जोरदार चर्चा सुरू आहे. एका क्षणी ही चर्चा लालुंच्या भडकण्यामुळे जास्तच गरम झालेली दिसली.

`एफडीआय`च्या मुद्यावर सरकार पास होणार?

रिटेल ‘एफडीआय’च्या विषयावर आज सरकारची परीक्षा आहे. पण इतर देशांत याच रिटेल एफडीआयची परिस्थिती काय आहे. रिटेल एफडीआयमुळे त्या देशांचा विकास झालाय की उलटा परिणाम झालाय… याच संदर्भातला हा एक स्पेशल रिपोर्ट...

एफडीआयमुळे बेरोजगार वाढेल - भाजप

एफडीआयच्या मुद्दावर संसदेच्या सभागृहात जोरदार विरोध करत भाजपने आक्षेप घेतला. मल्टिब्रँड रिटेलमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीमुळे शेतकऱ्यांची कोंडी होईल. त्यामुळे एफडीआय कोणाच्याही फायद्याचं नाही. रिटेल क्षेत्रात एकाधिकारशाही वाढेल, त्यामुळे एफडीआयचा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी लोकसभेच्या विरोधी पक्ष नेत्या सुषमा स्वराज यांनी केली

संसदेत सलग चार दिवस कामकाज ठप्प

एफडीआयच्या मुद्दयावर संसदेत पुन्हा गदारोळ झाला. एफडीआयच्या मतदानाच्या मागणीवर भाजप ठाम आहे. या गदारोळात राज्यसभेचे कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आलंय. हिवाळी अधिवेशनाचा आजचा चौथा दिवस आहे. संसदेचे सलग चार दिवस कोणतेही कामकाज होवू शकलेले नाही.

संसदेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब

संसदेचे हिवाळी अधिवेशनाला सुरूवात गोंधळानेच झाली. वादग्रस्त `एफडीआय`च्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी राज्यसभेत गोंधळ घातल्याने राज्यसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. तर तृणमुल काँग्रेसने लोकसभाध्यक्षा मीरा कुमार यांच्याकडे अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली आहे.

महागाईला निमंत्रण दिल्यानंतर केंद्राची नवी खेळी

किरकोळ किराणा बाजारावर परेदशी कंपन्यांचा ‘एफडीआय’ बसवल्यानंतर आता ‘आम आदमी’ ची पेन्शन आणि भविष्य सुरक्षित करण्याच्या नावाखाली युपीए सरकारने एफडीआयला शिरकाव करून दिला आहे.

दिवस आर्थिक सुधारणांचा... काय निर्णय होणार?

आज केंद्रीय कॅबिनेट बैठक होतेय. यामध्ये आर्थिक सुधारणांचे आणखी काही निर्णय अपेक्षित आहेत. विमा, कंपनी कायद्यांच्या सुधारणा विधेयकांना आज मंजूरी मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय.

युपीएविरोधात ममतादीदी आक्रमक

एफडीआयच्या मुद्यावरून केंद्र सरकार अडचणीत आलं आहे. सरकारविरोधात अविश्वासाचा ठराव आणण्याची घोषणा तृणमुल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी केलीय.

मोदींचा सोनिया गांधीवर घणाघाती आरोप

गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींवर घणाघाती आरोप केलाय. देशातल्या कोळसा घोटाळ्याचे तार सोनिया गांधींपर्यंत पोचत असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय.

अखेर तृणमूलचा यूपीएशी काडीमोड

तृणमूल काँग्रेसच्या सहा मंत्र्यांनी अखेर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द केलाय. दुपारी साडेचारच्या सुमारास तृणमूलचे मंत्री पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी ७ रेसकोर्सला पोहचले.

ममतांनी काढला केंद्र सरकारचा पाठिंबा

इंधन दरवाढ आणि एफडीआयच्या मुद्याबाबत केंद्र सरकारने सकारात्मक पाऊल न उचलल्यामुळे तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी आज केंद्र सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या शुक्रवारी तृणमूल काँग्रेसचे सर्व सहा मंत्री राजीनामे देणार असल्याचे ममता बॅनर्जी यांनी आज कोलकत्यात सांगितले.