एप्रिलपासून झोपडी धारकांनाही भरावा लागणार 'प्रॉपर्टी टॅक्स'

एप्रिलपासून झोपडी धारकांनाही भरावा लागणार 'प्रॉपर्टी टॅक्स'

झोपडपट्ट्यांयमध्ये राहणाऱ्या लोकांनाही एप्रिल महिन्यापासून प्रॉपर्टी टॅक्स (मालमत्ता कर) भरावा लागणार आहे. झोपडपट्टी धारकांना वार्षिक ४८०० रुपयांपासून ३१,५०० रुपयांपर्यंत प्रॉपर्टी टॅक्स भरावा लागू शकतो. 

मुंबईकरांनो, तुमच्यासाठीच आहे ही खुशखबर!

मुंबईकरांनो, तुमच्यासाठीच आहे ही खुशखबर!

पुढील पाच वर्षांत म्हणजे २०१९-२० पर्यंत एक लाख ९ हजार २९८ घरांची निर्मिती करणार असल्याची घोषणी राज्य सरकारनं केलीय. 

गुड न्यूज: लाखो मुंबईकरांना मालमत्ता करात सूट

गुड न्यूज: लाखो मुंबईकरांना मालमत्ता करात सूट

मुंबईकरांसाठी एक गुड न्यूज... लाखो मुंबईकरांना मालमत्ता करात सूट मिळणार आहे. ५०० चौरस फुटापेक्षा कमी आकाराच्या घरांना मालमत्ता करातून सूट मिळणार आहे.

गूड न्यूज: मुंबईतील घराच्या मालमत्ता करात वाढ नाही

गूड न्यूज: मुंबईतील घराच्या मालमत्ता करात वाढ नाही

मुंबईकरांना दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. मालमत्ता करात कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे.  

मुंबईतील वाढीचा मालमत्ता कर प्रस्ताव मागे

मुंबईतील वाढीचा मालमत्ता कर प्रस्ताव मागे

मुंबई महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कर वाढीच्या प्रस्तावाला सर्व पक्षांनी कडाडू विरोध केल्यानंतर शिवसेनेनं माघार घेतल्याचं दिसतंय.

मालमत्ता करप्रणाली चुकीची घटनाविरोधी?

मुंबई आणि ठाणे महापालिकेनं भांडवली मुल्यावर आधारीत लागू करण्यात येणाऱ्या मालमत्ता करप्रणाली विरोधात धर्मराज्य पक्षाचे सचिव राजेंद्र फणसेंनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यावर १४ जूनला सुनावणी होणार आहे.

अरे बापरे! आता मालमत्ता करातही वाढ

मुंबईत आता नवीन मालमत्ता कर लागू होणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीत सादर करण्यात आला असून तो लवकरच मंजूर करण्यात येणार आहे.

ठाण्यात मालमत्ता कराची किटकिट!

ठाणेकरांच्या मालमत्ता कराची (property tax) आकारणी यापुढे भांडवली मूल्यावर (capital value) आधारित असावी, असा प्रयत्न महापालिकेने सुरू केला आहे. ही नवी प्रणाली अमलात आणण्यापूर्वी शहरातील प्रत्येक मालमत्ताधारकाला स्वतःचा मालमत्ता कर स्वतःच ठरविता येईल, अशी योजनाही महापालिकेने आखली आहे.

मनपात आठ हजार कोटींची थकबाकी !

तब्बल २१ हजार कोटींच बजेट असलेल्या मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिघडलेली आहे. प्रशासकीय आणि राजकीय अनास्थेमुळे तीन वर्षांत तब्बल आठ हजार कोटी रुपयांचा प्रॉपर्टी टॅक्स वसूलच झालेला नाही.