खरेदी करा पहिले घर, मिळणार सूट

अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आज यूपीए-२ चे शेवटचे बजेट सादर कले. २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी सादर होणाऱ्या या बजेटमध्ये अर्थमंत्र्यांसमोर दोन मुख्य आव्हाने होती.

बजेट २०१३-१४ ची वैशिष्ट्ये

केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम संसदेत २०१३-१४ या वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. पी. चिदंबरम यांचे अर्थमंत्री म्हणून हे आठवे बजेट असून ते आज संसदेत बजेट सादर करत आहेत

राज्याच्या बजेटची ठळक वैशिष्ट्ये

राज्याचा २०१२-१३ या वर्षाचा अर्थसंकल्प राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. या बजेटमध्ये त्यांनी सामान्यांना घरगुती गॅस, सीएनजी महाग करून झटका दिला आहे. काय आहे अजित दादांच्या पेटाऱ्यात....

बजेटची क्षेत्रानुसार ठळक वैशिष्ट्ये

आज अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी २०१२-१३ या आर्थिक वर्षासाठी देशाचं केंद्रीय बजेट मांडलं. यावेळी उत्पन्नामध्ये सूट दिली आहे, तर सर्व्हिस टॅक्स वाढल्यामुळे सर्व वस्तू महागल्या आहेत.

बजेटमुळे सामान्य 'सेट' की जाणार 'विकेट'?

अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या अर्थसंकल्पाकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागून राहिले आहे. महागाई दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. अशातच या अर्थसंकल्पात काही गोष्टीमध्ये भाववाढ झाल्यास सामान्यासांठी मात्र दुष्काळात तेरावा महिनाच म्हणावा लागणार आहे.

काय महागणार, काय स्वस्त?

आगामी काळात महागाई रोखण्यात यश येईल, अशी शक्यता अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आज लोकसभेत २०१२-१३चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना व्यक्त केली. असलीतरी घर, फोन, सिमेंट आणि सोने आदी गोष्टी महागणार असल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार नाही. त्यामुळे सामान्यांना पुन्हा महागाईला तोंड द्यावे लागणार आहे.

आता २ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त

अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आज लोकसभेत २०१२-१३चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना २ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असेल असे जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता तुमचे २ लाखांचे उत्पन्न असेल तर तुम्हाला कर भरावा लागणार नाही.

शेतकऱ्याला अर्थसंकल्पात मोठा दिलासा

आगामी काळात महागाई रोखण्यात यश येईल, अशी शक्यता अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आज लोकसभेत २०१२-१३चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना व्यक्त केली. दरम्यान, पेट्रोल- डिझेलचे दर वाढण्याचे संकेत दिल्याने महागाई कमी होण्याऐवजी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा सामान्य माणूस महागाईत भरडला जाण्याची भिती आहे.

चलनफुगवटा (इन्फ्लेशन)

अर्थव्यवस्थेत ग्राहकांच्या वाढत्या मागणीची पूर्तता करू शकेल इतक्या उत्पादन-वस्तूंच्या पुरवठय़ातील तुटवडा म्हणजे ढोबळ अर्थाने इन्फ्लेशन (चलनफुगवटा) होय. दुसऱ्या परीने उपलब्ध वस्तू थोडय़ाथोडक्या पण त्यामागे धावणारा पैसा अधिक असेही या संकल्पनेचे वर्णन करता येईल.

अप्रत्यक्ष कर

प्रत्यक्ष करांप्रमाणे ज्या करांचे वैयक्तिक दायित्व नाही अशांना ‘अप्रत्यक्ष कर’ म्हटले जाते. विक्री कर, अबकारी कर, सीमा शुल्क (आयात कर), मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), सेवा कर, उलाढाल कर, प्रवेश कर, प्रवास कर, विमानतळ कर, मनोरंजन कर, जकात, मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क, पथकर (टोल) अशी त्याची नाना रूपे आणि प्रत्येक राज्यागणिक वेगवेगळे स्तर तसेच त्यावर अधिभार, अतिरिक्त करांचाही यात समावेश होतो.

प्रत्यक्ष कर

देशातील प्रत्येक व्यक्ती अथवा मालमत्तेवर वैयक्तिकरीत्या लादल्या गेलेल्या करांना ‘प्रत्यक्ष कर’ म्हटले जाते. वैयक्तिक प्राप्तिकर, संपत्ती कर, मालमत्ता कर, कंपनी कर (कॉर्पोरेट टॅक्स), रोखे व्यवहार कर वगैरे प्रत्यक्ष कराची अस्तित्त्वात असलेली रूपे आहेत.

निर्गुतवणूक (डिसइन्व्हेस्टमेंट)

२००४ सालात ‘यूपीए-१’चे अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, ‘ते निर्गुतवणूक नव्हे तर ‘गुंतवणूकमंत्री’ बनतील’ असा आश्वासक विधान केले होते. उद्योगधंदे चालविणे ही सरकारची जबाबदारी नाही, तर त्या त्या क्षेत्रातील जाणकार व अनुभवी व्यावसायिकांनी

आर्थिक विकास दर (जीडीपी)

देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सुदृढता जोखण्याचा ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादन’ (ग्रोस डोमेस्टिक प्रॉडक्शन- जीडीपी) हा एक मूलभूत निर्देशक आहे. विशिष्ट कालावधीत देशांतर्गत उत्पादित सर्व वस्तू आणि सेवांचे रुपयातील मूल्य दर्शविण्याचे हे परिमाण आहे.

व्यापार तूट (ट्रेड डेफिसिट)

देशातून होणाऱ्या निर्यातीतून, देशात केली जाणारी आयात वजा केल्यास पुढे येणाऱ्या संकल्पनेला व्यापार संतुलन (बॅलन्स ऑफ ट्रेड) म्हटले जाते. जर निर्यातीचे प्रमाण हे आयातीपेक्षा जास्त असल्यास हे व्यापार संतुलन सकारात्मक म्हटले जाते.

महसुली तूट (रेव्हेन्यू डेफिसिट)

शब्दश: अर्थाने पाहायचे झाल्यास सरकारचा महसुली खर्च आणि महसुली लाभ यातील ही तफावत आहे. सरकारच्या महसुली खर्चात, विविध सरकारी विभाग आणि सामान्य प्रशासन सेवांसाठी येणारा खर्च (कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते वगैरे), सरकारी कर्जाचे परतफेडीचे हप्ते