चौकीदाराचा पगार २२ हजार, संपत्ती २२ कोटी रुपये!

मध्यप्रदेशच्या इंदूरमधील लोकायुक्तांनी घातलेल्या छाप्यात हजारोंचा पगार घेणारा लोकनिर्माण विभागाचा चौकीदार कोट्यधीश असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलीय. या चौकीदाराचा एकूण पगार २२ हजार रुपये असून त्याची संपत्ती तब्बल २२ कोटी आहे.

मोकाट लाचखोर

सरकारी अधिका-यांची लाच घेतल्याची प्रकरणं सतत उघडकीस येत असतात...तसंच सतत दुर्लक्षित होत असतात हे दिसून आलंय माहितीच्या अधिकाराखाली...

आणखी एका काळ्या कुबेराचा पर्दाफाश

भोपाळमध्ये आणखी एका काळ्या कुबेराचा पर्दाफाश झालाय. मध्य प्रदेशचे मुख्य वनसंरक्षक वसंत प्रताप सिंह यांच्या घरावर लोकायुक्तांनी छापा टाकलाय. या छाप्यात तपास अधिका-यांच्या हाती मोठं घबाड लागलय.

लोकायुक्ताचा मुद्दा वगळला जाणार ?

लोकपाल विधेयकातला एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे लोकायुक्त. पण कदाचित यापुढे लोकायुक्ताचा मुद्दा वगळून लोकपाल विधेयक समोर येऊ शकतं.

लोकायुक्त : मोदी सरकार सुप्रीम कोर्टात

लोकायुक्त नियुक्तीचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा गुजरात उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाविरोधात गुजरातचे मुख्‍यमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

मोदींना न्यायालयाची चपराक, लोकायुक्त कायम

गुजरात उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना चांगलीत चपराक दिली आहे. न्यायालयाने राज्यपाल कमला बेनीवाल यांच्याकडून नियुक्ती करण्यात आलेली लोकायुक्तांची निवड योग्य असल्याचे म्हटले आहे. तसा निर्णय न्यालयाने दिला आहे.

लोकपाल सर्व मापदंडावर खरा- पंतप्रधान

लोकसभेत लोकपाल विधेयकावर झालेल्या चर्चेच्या दरम्यान पंतप्रधान मनमोहन सिंग म्हणाले की कोणताही कायदा बनवण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे आणि इतर लोकं केवळ सल्ला देऊ शकतात. लोकपाल विधेयक हे संसदेच्या भावनांच्या अनुरुप असून लोकपालच्या लढाईत संघराज्याची जडणघडण त्यात अडसर ठरु नये.

लोकपालच्या मसुद्दातील ठळक मुद्दे

संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने लोकसभेत सादर केलेल्या लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्यातील ठळक मुद्दे