dance bar

मुंबईत डान्स बारच्या नियमांचे तीन तेरा

मुंबईत डान्स बारच्या नियमांचे तीन तेरा

May 24, 2016, 06:42 PM IST

मुंबईत पुन्हा सुरु होणार छमछम

मुंबईत पुन्हा सुरु होणार छमछम

May 12, 2016, 10:43 PM IST

मुंबईत पुन्हा सुरु होणार छमछम

मुंबईत पुन्हा छमछम सुरू होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर डान्सबारना परवानगी देण्यात आली आहे.

May 12, 2016, 09:06 PM IST

दोन दिवसांत 8 डान्सबारना परवाने द्या - सुप्रीम कोर्ट

येत्या 12 तारखेपर्यंत 8 डान्सबारना परवाने देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायायलानं राज्य सरकारला दिलेत. 

May 10, 2016, 03:52 PM IST

रस्त्यावर भीक मागण्यापेक्षा बारमध्ये डान्स बरा - सुप्रीम कोर्ट

रस्त्यावर भीक मागण्यापेक्षा बारमध्ये डान्स बरा - सुप्रीम कोर्ट

Apr 25, 2016, 03:35 PM IST

रस्त्यावर भीक मागण्यापेक्षा बारमध्ये डान्स बरा - सुप्रीम कोर्ट

डान्स बारवरून सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला चांगलंच फटकारलंय.  कोर्टानं आदेश दिल्यानंतरही डान्सबारना वेळेत परवाना का दिला जात नाहीये, असा सवाल सुप्रीम कोर्टानं केलाय.

Apr 25, 2016, 01:59 PM IST

डान्स बारवरुन कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारलं

डान्स बारवरुन कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारलं

Apr 18, 2016, 05:24 PM IST

डान्स बारवरुन कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारलं

डान्स बार परवान्यांच्या मुद्यावरून सुप्रीम कोर्टानं पुन्हा एकदा राज्य सरकारला फटकालंय. कोर्टानं आदेश दिल्यानंतरही डान्स बारला परवाने का दिले गेले नाहीत असा सवाल सुप्रीम कोर्टानं उपस्थित केलाय. यासंदर्भात 25 एप्रिलला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश कोर्टानं मुंबईच्या पोलीस उपायुक्तांना दिले आहेत.

Apr 18, 2016, 05:17 PM IST

डान्स बारवरुन कोर्टाने सरकारला फटकारलं

डान्स बारवरुन कोर्टाने सरकारला फटकारलं

Apr 18, 2016, 02:36 PM IST

डान्सबारच्या नव्या मसुद्यातील तरतुदी

 राज्यातील डान्सबार बंद करण्याच्या नवीन कायद्याला आज विधान परिषदेत मंजुरी मिळाली.

Apr 11, 2016, 11:46 PM IST

डान्सबार परवान्यासाठी सरकारने घातल्या कडक अटी

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील डान्सबारबंदी उठवल्यानंतर डान्स बारना परवाने देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. मात्र डान्सबार बंदी कायम ठेवण्यासाठी जनभावना तीव्र असल्याने राज्य सरकारने आता नवा कायदा करण्याची तयारी सुरू केली आहे. हा कायदा तयार करण्यासाठी विधिमंडळाची संयुक्त समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीच्या पहिल्या बैठकीत कायद्याचा मसुदा राज्य सरकारने सादर केला आहे. या मसुद्यात अनेक कडक अटी घालण्यात आल्या आहेत. 

Mar 30, 2016, 11:21 PM IST