बांगलादेशमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण हटवलं

सार्वजनिक विभागातील जागांमध्ये ५६ टक्के आरक्षण होतं.

Updated: Apr 13, 2018, 01:05 PM IST
बांगलादेशमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण हटवलं

ढाका : बांगलादेशमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण हटवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण हटवण्याची घोषणा केली. बांगलादेशमध्ये विशेष गटांसाठी नोकऱ्यांमध्ये सरकारी आरक्षण आहे. या आरक्षणाविरोधात हजारो विद्यार्थी तसेत बेरोजगार तरूणांनी रस्त्यावर येत आंदोलन केलं होतं, यामुळे बांगलादेशमधील सरकारी आरक्षण हटवणे हे त्याचं आंदोलनाचं फलित असल्याचं म्हटलं जात आहे.

बांगलादेशमध्ये होतं ५६ टक्के आरक्षण

सार्वजनिक विभागातील जागांमध्ये ५६ टक्के आरक्षण होतं. यात स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांसाठी आरक्षण, महिलांसाठी आरक्षण, पारंपरिक अल्पसंख्यांक, अपंग आणि मागासलेल्या जिल्ह्यांनाही आरक्षण होतं. हे आरक्षण हटवण्याची मागणी होती. एकंदरीत हे आरक्षण संपूर्णपणे  जातनिहाय आरक्षण नव्हतं. हे आरक्षण हटवण्यासाठी विद्यार्थी आणि बेरोजगारांनी रस्त्यावर येऊन आंदोलनं उभारली, या आंदोलनाची सरकारला गंभीर दखल घ्यावी लागली.

विद्यार्थी आंदोलनाची घेतली गंभीर दखल

बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी या विद्यार्थी आंदोलनाची अखेर दखल घेतली आणि अचानक संसदेत सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण मागे घेत असल्याची घोषणा केली.

भारतातही आरक्षणाला मागणी आणि विरोध

भारतातही काही लोकांकडून आरक्षण हटवण्याची मागणी आहे. समान नागरी कायद्याला पाठिंबा देणारेही आहेत, पण तेवढाच विरोध होणार हे देखील निश्चित आहे. राजस्थानात जाट, मीना, गुजरातमध्ये पटेल, आणि महाराष्ट्रात मराठ्यांनी आरक्षणासाठी आंदोलनं उभारली आहेत. यातही काही लोकांकडून जातनिहाय तर काही लोकांकडून आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याची मागणी होत आहे.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close