खबरदार! महिलांपेक्षा अधिक कमवाल तर कायदेशीर कारवाई होणार

नवी दिल्ली: स्त्री-पुरूष समानतेच्या कितीही गप्पा ठोकल्या तरी, आपल्याकडे पगाराच्या बाबतीत ही तफापत आढळतेच. ही तफावत केवळ भारतातच नव्हे तर, जगभरातील अनेक देशांमध्ये आहे. याच कारणावरून बीबीसीच्या चीनमधील संपादिका कॅरी गॅरी यांनी पदाचा राजीनामाही दिला होता. पण, असे असताना एका देशाने मात्र याबाबतीत महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे.

 १ जानेवारी २०१८ पासून कायदा लागू

आईसलॅंड असे या देशाचे नाव असून, या देशाने महिला-पुरूष वेतन समानतेबद्धल एक कायदाच केला आहे. एकाच पदावर काम करणाऱ्या स्त्री पुरूषाला समान वेतन देण्याबाबतचा हा कायदा आहे. आईसलॅंड सरकरकारने केलेल्या कायद्यानुसार देशातील कंपन्यांना एकाच पदावर काम करत असलेल्या स्त्री-पुरूष कर्मचाऱ्यांना समान वेतन द्यावे लागणार आहे. महिला दिनाचे औचित्य साधत सरकारने ८ मार्च २०१७ला याबाबत घोषणा केली होती. तर, १ जानेवारी २०१८ या दिवसापासून सरकारने हा कायदा लागू केला.

कायदा मोडल्यास जबराट दंड

सरकारने केलेला कायदा सर्व पाळणे सर्व कंपन्यांवर बंधनकारक असणार आहे. तसेच, २५ किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असणाऱ्या कंपन्यांना हा कायदा लागू असणार आहे. या कायद्यान्वये संबंधीत कंपन्यांना समान वेतन द्यावे लागणार आहे. तसेच, त्याची नोंद कंपनी दप्तरी ठेऊन त्याचे सरकारी ऑडीटही करून घ्यावे लागणार आहे. जर, असे घडले नाही तर, संबंधीत कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. तसेच, दंडाची रक्कमही तगडी असणार आहे.

आईसलॅंड गेली ९ वर्षे सातत्याने टॉपवरच

देशातील असमानता दूर करण्याचा उद्देशाने सरकारने हा कायदा अस्तित्वात आणला आहे. महत्त्वाचे असे की, महिला कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची काळजी घेण्याच्या बाबततीत आईसलॅंड गेली ९ वर्षे सातत्याने टॉपवर राहीला आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमीक फोरमने जाहीर केलेल्या अहवालात याबाबत आकडेवारी आली होती.