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नई दिल्ली : आर्थिक सुधारों को बढ़ाने में शिथिलता के आरोप झेल रही सरकार ने गुरुवार को एक अहम कदम उठाते हुए मल्टी ब्रांड खुदरा कारोबार में 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दे दी। सरकार के इस फैसले से देश के 53 बड़े शहरों में वॉलमार्ट, केरफोर और टेस्को जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने खुदरा स्टोर श्रृंखला खोलने का मार्ग प्रशस्त होगा।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया। देश के 590 अरब डॉलर (29.50 लाख करोड़ रुपये) के खुदरा कारोबार के लिए सरकार का यह निर्णय पूरी तस्वीर बदलने वाला होगा।
मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही सिंगल ब्रांड खुदरा कारोबार में 51 प्रतिशत एफडीआई की मौजूदा सीमा को भी समाप्त कर दिया। इसमें विदेशी कंपनियां अब शत प्रतिशत निवेश कर सकेंगी। इसमें खाद्य वस्तुओं, नई जीवन शैली और खेलकूद सामान के व्यवसाय में कंपनियां उतरी हैं। सरकार के ताजा निर्णय के बाद अब एडीडास, गुकी, हर्मेस, एलवीएमएच और कोस्टा कॉफी जैसी कंपनियां पूर्ण स्वामित्व के साथ कारोबार कर सकेंगी। (एजेंसी)