जीवीएल नरसिम्हा राव बोले, 'शिवसेना की मांगों पर सही समय पर उचित जवाब देगी BJP'

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आने के पांच दिन बाद भी सरकार बनाने को लेकर शिवसेना और बीजेपी में खींचतान जारी है. शिवसेना ने बीजेपी के सामने 50-50 फॉर्मूला लागू करने की शर्त रख दी है. इस फॉर्मूले के तहत बीजेपी-शिवसेना दोनों पार्टियों का सीएम ढाई-ढाई साल सत्ता में रहेगा. उधर, बीजेपी इस फॉर्मूले को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है.   

इसी बीच, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने अहम बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि शिवसेना की सभी मांगें पार्टी के संज्ञान में हैं, पार्टी इस पर उचित जवाब देगी. जीवीएल नरसिम्हा राव ने शिवसेना की ओर से 50-50 फॉर्मूले और मुख्यमंत्री आदि पद को लेकर रखी गई शर्तों के बारे में कहा, "शिवसेना की जो भी मांगें आधिकारिक स्तर से रखी गईं हैं, वो पार्टी के संज्ञान में हैं. संबंधित मांगों पर बीजेपी सही समय पर जो उचित कदम होगा, उठाएगी."

उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र का जनादेश बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के पक्ष में है. प्रतिद्वंदी कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन का सीटों के मामले में बीजेपी-शिवसेना गठबंधन से कोई मुकाबला नहीं है. उन्होंने दावा किया कि जल्द ही महाराष्ट्र की जनता को बीजेपी नेतृत्व की सरकार मिलेगी.

महाराष्ट्र में 24 अक्टूबर को आए नतीजों में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, कांग्रेस को 44, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 54 सीटें मिली हैं. 288 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के 145 के आंकड़े से ज्यादा 161 सीटें हासिल करने के बाद भी सरकार में पदों के बंटवारे को लेकर खींचतान के कारण अब तक बीजेपी-शिवसेना की सरकार नहीं बन पाई है. 24 अक्टूबर को ही हरियाणा के भी नतीजे घोषित हुए थे और वहां रविवार (27 अक्टूबर) को ही जेजेपी के साथ गठबंधन कर बीजेपी नेतृत्व की सरकार बन चुकी है.

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सोमवार को बीजेपी और शिवसेना के नेताओं के अलग-अलग जाकर राज्यपाल से मिलने से भी संकेत मिले कि दोनों दलों में अब तक बात नहीं बन पाई है. बीजेपी ने 30 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें मुख्यमंत्री पद के लिए फिर से देवेंद्र फडणवीस के नाम को हरी झंडी मिलनी है. 

पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि 30 अक्टूबर को ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से भेंट भी कर सकते हैं. इस दौरान सरकार में अहम पदों और विभागों के बंटवारे को लेकर उलझे पेंच को वे सुलझा सकते हैं जिसके बाद दोनों दलों के नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं.