केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते ने शुक्रवार को कहा कि भारी उद्योग मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से इलेक्ट्रिक वाहनों के कलपुर्जों पर कस्टम ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव किया है.
Trending Photos
9
10
5
6 "भविष्य में सस्ते हो सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, मंत्रालय ने दिया यह प्रस्ताव")
नई दिल्ली : केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते ने शुक्रवार को कहा कि भारी उद्योग मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से इलेक्ट्रिक वाहनों के कलपुर्जों पर कस्टम ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव किया है. गीते ने यहां नाइब मोटर्स द्वारा विनिर्मित ई-रिक्शा, ई-स्कूटर और ई-साइकिल को पेश किए जाने के मौके पर कहा कि हमने वित्त मंत्रालय से आयात शुल्क घटाने का आग्रह किया है. वित्त मंत्रालय को इस पर फैसला करना है.
कस्टम ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव
नासिक की स्टार्टअप कंपनी द्वारा विनिर्मित ई-स्कूटर और ई-साइकिल को भारतीय वाहन अनुसंधान संघ (एआरएआई) ने प्रमाणन दिया है. एआरएआई भारी उद्योग मंत्रालय के तहत आता है. इससे पहले भारी उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा था कि उसका इलेक्ट्रिक वाहनों के कलपुर्जों पर कस्टम ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव किया है.
अभी इलेक्ट्रिक वाहनों के कुछ महत्वपूर्ण पुर्जों मसलन बैटरी, कंट्रोलर, चार्जर, कन्वर्टर, एनर्जी मॉनिटर, इलेक्ट्रिक कम्प्रेसर और मोटर पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगता है. वहीं धातु और प्लास्टिक जैसे पुर्जों पर 28 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगता है.
