53% DA के बाद फिर बढ़ी इन केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, सरकार ने बढ़ाए दो भत्ते, बैंक खाते में आएगा ज्यादा पैसा
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53% DA के बाद फिर बढ़ी इन केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, सरकार ने बढ़ाए दो भत्ते, बैंक खाते में आएगा ज्यादा पैसा

केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दिया. 3 फीसदी DA बढ़ोतरी के साथ ही देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़कर 53 फीसदी पर पहुंच गया.

 53% DA के बाद फिर बढ़ी इन केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, सरकार ने बढ़ाए दो भत्ते, बैंक खाते में आएगा ज्यादा पैसा

Central Government employees: केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दिया. 3 फीसदी DA बढ़ोतरी के साथ ही देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़कर 53 फीसदी पर पहुंच गया. महंगाई भत्ते के बाद अब सरकार ने कर्मचारियों के दो और भत्ते में इजाफा किया है.  इस इजाफे का सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ने वाला है.  

केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी  

केंद्र सरकार ने जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी की थी. इससे यह 53 फीसदी हो गया है. अब सरकार ने कर्मचारियों के दो भत्ते नर्सिंग भत्ता ( Nursing Allowance) और ड्रेस भत्ता ( Dress Allowance) में इजाफा किया है. सरकार ने हेल्थ केयर के सेक्टर से जुड़े कर्मचारियों की सैलरी में ड्रेस और नर्सिंग अलाउंस भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है. 

बढ़ा नर्सिंग भत्ता और ड्रेस भत्ता

बता दें कि 4 जुलाई 2024 को EPFO की ओर से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक महंगाई भत्ता के 50 फीसदी से अधिक होने के बाद अन्य भत्तों में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की सिफारिश की जाती है.सितंबर में ही नर्सिंग भत्ता और ड्रेस भत्ता दोनों को योग्य कर्मचारियों के लिए संशोधित किया गया है.  सितंबर 2024 में ड्रेस और नर्सिंग अलाउंस में बढ़ोतरी की घोषणा की.  

क्या है नर्सिंग भत्ता

सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारियों को ड्रेस और नर्सिंग अलाउंस मिलता है.  नियम के मुताबिक डीए के 50 फीसदी या उससे अधिक होने पर ड्रेस और नर्सिंग अलाउंस में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की जाती है. बता दें कि केंद्रीय वेतन आयोग हर 10 साल में बनता है.  28 फरवरी 2014 में सातवें वेचन आयोग का गठन किया गया, जिसक सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया. अब कर्मचारियों को 8वें वेचन आयोग के गठन के ऐलान का इंतजार है.  

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