7th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए Good News! सरकार ने CEA क्लेम को बनाया आसान, होंगे कई फायदे

7th Pay Commission-CEA claim: डीओपीटी (DoPT) ने सीईए (CEA) क्लेम के नियमों को आसान बना दिया है. अब इस क्लेम को निर्धारित नियमों के अलावा ई-मेल/एसएमएस के प्रिंटआउट के माध्यम से भी किया जा सकेगा. विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें पूरी खबर.

7th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए Good News! सरकार ने CEA क्लेम को बनाया आसान, होंगे कई फायदे

नई दिल्ली: 7th Pay Commission: महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठे केंद्रीय कर्मचारियों को भले ही सितंबर (7th Pay Commission) तक का इंतजार करना पड़े लेकिन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. इसके तहत बाल शिक्षा भत्ता (CEA Claim Rule) क्लेम करने के नियमों में ढील दी गई है. सीईए क्लेम के लिए संबंधित कर्मचारियों से स्व-प्रमाणन एवं निर्धारित तरीकों के अलावा परिणाम/रिपोर्ट कार्ड/शुल्क भुगतान के ई-मेल/एसएमएस के प्रिंटआउट के जरिये भी किए जा सकते हैं.

कोविड-19 के कारण लिया गया फैसला 

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुसार, यह फैसला शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड लॉकडाउन के कारण हो रही कठिनाइयों को देखते हुए लिया गया है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार CEA के तहत 2250 रुपए मासिक मिलते हैं. लेकिन उन्हें कोविड -19 महामारी के चलते सीईए क्लेम में कठिनाई आ रही हैं क्योंकि उनके बच्चों के परिणाम/रिपोर्ट कार्ड स्कूलों द्वारा एसएमएस/ईमेल के माध्यम से नहीं भेजे गए थे.
कर्मचारियों की इस समस्या को दूर करने के लिए डीओपीटी ने ये नियम बनाया जिसके तहत अब सीईए के दावे संबंधित कर्मचारियों से स्व-प्रमाणन के माध्यम से या दावों के निर्धारित तरीकों के अलावा, परिणाम/रिपोर्ट कार्ड/शुल्क भुगतान के ई-मेल/एसएमएस के प्रिंटआउट के माध्यम से किए जा सकेंगे.

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डीओपीटी ने जारी किया सर्कुलर

इस नियम को लेकर डीओपीटी ने एक सर्कुलर भी जारी किया है. डीओपीटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पक्ष में पहले ही निपटाए गए सीईए के दावों को फिर से खोलने की जरूरत नहीं है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार सीईए कर्मचारियों के बच्चों के विकास को ध्यान में रखते हुए उनके स्कूली शिक्षा और छात्रावास जैसी आवश्यकताओं की देखभाल करने में मदद के लिए भुगतान करती है.

सातवें वेतन आयोग की थी सिफारिश

सातवें वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि कर्मचारियों को 2250 रुपये मासिक दर से सीईए का भुगतान किया जाना चाहिए. बता दें कि प्रति माह छात्रावास सब्सिडी के लिए अनुशंसित दर 6750 रुपये थी. सातवें वेतन आयोग ने यह भी कहा था कि जब भी डीए 50 प्रतिशत बढ़ता है तो सीईए और छात्रावास सब्सिडी में भी 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी होनी चाहिए.

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