7th Pay Commission: नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार देने जा रही है तोहफा, बढ़ने वाली है सैलरी!

7th Pay Commission Latest Update: अकुशल श्रमिकों के लिए मासिक वेतन 15,492 रुपये (596 रुपए एक दिन का), अर्द्धकुशल के लिए 17,069 रुपये  (657 रुपए प्रतिदिन) और कुशल श्रमिक (Skilled Workers) के लिए 18,797 रुपये मासिक (एक दिन के लिए 723 रुपये) तय किया गया है. 

7th Pay Commission: नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार देने जा रही है तोहफा, बढ़ने वाली है सैलरी!
7th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों की नए साल में बढ़ने वाली है सैलरी!

नई दिल्लीः 7th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए नया साल ढेर सारी खुशियां लेकर आने वाला है. साल 2021 में केंद्रीय कर्मचारियों को ज्यादा सैलरी (Salary) मिलने वाली है. कोविड-19 के चलते इस साल केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) पर रोक लगा दी गई थी. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों (Pensioners) को महंगाई भत्ता 21 फीसदी के हिसाब से मिलता है, लेकिन अभी ये 17 फीसदी के हिसाब से मिल रहा है. 

जून 2021 तक रहेगी यह व्यवस्था

आपको बता दें कि कोरोना संकट (Coronavirus pandemic) में आर्थिक गतिविधियों के सुचारू रूप से न चल पाने की वजह से केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी. 7th Pay Commission के हिसाब से महंगाई भत्ता 21 परसेंट के हिसाब से मिलना चाहिए था, लेकिन फिलहाल ये भत्ता 17 फीसदी की दर से दिया जा रहा है. केंद्र सरकार ने जून 2021 तक यह व्यवस्था की है. 

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55 लाख से ज्यादा कर्मचारियों पर असर

उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि जून 2021 के बाद डीए पर सरकार राहत दे सकती है और ऐसा होता है तो सैलरी और पेंशन बढ़कर मिलेगी. केंद्र सरकार 1 जनवरी और 1 जुलाई को डीए में बढ़ोतरी करती है. इस साल जनवरी में ही 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी. फिलहाल 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 55 लाख से ज्यादा पेंशनर्स पर इसका सीधा असर पड़ रहा है.

मार्च में डीए में 4 परसेंट की बढ़ोतरी 

इसके पहले कैबिनेट ने मार्च में महंगाई भत्ते में 4 परसेंट की बढ़ोतरी की थी. आमतौर पर सरकार कीमतों में बढ़ोतरी की भरपाई के लिए साल में दो बार डीए में बदलाव करती है. यह सरकार के खर्च में कटौती करने की एक और कोशिश है. इससे पहले, मंत्रियों, पीएम, राष्ट्रपति और संसद सदस्यों के वेतन में 30% की कटौती का भी ऐलान किया गया था. COVID-19 से लड़ने के लिए ज्यादा धन आवंटित करने के लिए उनकी MPLADs योजना को भी दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया है.

दिल्ली सरकार ने दिया नए साल का तोहफा

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) की अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार ने साल के अंत में श्रमिकों को एक तोहफा दिया है. सरकार ने अपने अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और अन्य श्रेणी के कामगारों के लिए मासिक भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का फैसला किया है. इस बात की जानकारी खुद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने दी है.

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