8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की बड़ी तैयारी, 35 पदों पर करने जा रही नई भर्ती, जानिए पूरी डिटेल्स

8th Pay Commission Latest Updates: वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग के लिए 35 पदों को भरने की घोषणा की है. 17 अप्रैल 2025 को जारी एक सर्कुलर के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 35 पदों को भरने का प्रस्ताव दिया है.

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द लागू करने के लिए सरकार ने भी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. नए वेतन आयोग से केंद्र सरकार के 47.85 लाख कर्मचारियों और  68.62 लाख पेंशनभोगियों की आय और पेंशन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. इसके अलावा केंद्र द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकता है. 

Good Returns की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग के लिए 35 पदों को भरने की घोषणा की है. 17 अप्रैल 2025 को जारी एक सर्कुलर के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 35 पदों को भरने का प्रस्ताव दिया है. इन पदों पर 8वें वेतन आयोग के गठन की तारीख से लेकर आयोग के बंद होने तक की अवधि के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाने की बात कही गई है.

सर्कुलर में क्या है?

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वित्त मंत्रालय की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग में नियुक्तियां समय-समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी DoPT द्वारा तय नियमित मानदंडों के अनुसार होंगी. आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग में संबंधित अधिकारियों और कर्मियों के बीच इस सर्कुलर को सर्कुलेट करें. सर्कुलर में आगे कहा गया है कि आवेदन करने वाले कर्मचारी जरूरी दस्तावेजों के साथ परफोर्मा को भेजे. आवेदन उचित माध्यम से वित्त मंत्रालय के पते पर भेजना जरूरी है.

8वें वेतन आयोग में क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं?

ClearTax के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में कुछ अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिनमें  बेसिक सैलरी से लेकर भत्ते तक शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.85 किया जा सकता है. इससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़ने की उम्मीद है. 

इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA) को 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद बेसिक सैलरी में शामिल किया जा सकता है.  साथ ही, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल भत्ता (TA) भी नई बेसिक सैलरी के आधार पर दोबारा तय किए जाएंगे.