अब पूरा होगा हवाई सफर का सपना, 128 रास्तों पर सस्ती उड़ान सेवा

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली से कुल्लू और शिमला जैसे हिल्स स्टेशनों की दूरी अब थोड़ी देर में तय की जा सकेगी और वह भी निहायत कम पैसे में. यह संभव होने जा रहा है सरकार की उड़ान योजना के तहत. इस उड़ान योजना के तहत पहली क्षेत्रीय फ्लाइट अगले महीने से शुरू हो जाएगी. 

सरकार को उम्मीद है कि 6 महीने के भीतर छोटी-छोटी जगहों के लिए क्षेत्रीय विमान सेवा उड़ान शुरू होगी, जिसमें लोग 500 किलोमीटर की यात्रा सिर्फ 2500 रुपये में कर सकते हैं. सरकार को उम्मीद है कि अगले 4 से 6 महीने में चुने गए रूटों पर उड़ानें शुरू कर दी जाएं. सरकार की उड़ान स्कीम के तहत 128 रूट कवर किए जाएंगे.

31 और हवाईअड्डों को कनेक्टिविटी की सुविधा

इस योजना के तहत सरकार ने 5 विमान कंपनियों की ओर से पेश किए गए 27 प्रस्तावों का चुनाव किया है. इसके तहत सरकार देश के 31 और हवाईअड्डों को कनेक्टिविटी की सुविधा मुहैया कराएगी. इस सेवा के लिए जिन पांच एयरलाइंस को चुना गया है उनमें एलायंस एयर, स्पाइसजेट, टर्बो मेघा एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड, एयर डेक्कन और एयर ओडिशा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं. 

नागर विमानन सचिव आर एन चौबे ने बताया कि कुल 128 मार्ग पांच विमानन कंपनियों को आवंटित किए गए हैं. 

ये विमानन कंपनियां हैं-एयर इंडिया की अनुषंगी एयरलाइन अलाइड सर्विसेज, स्पाइसजेट, एयर डेक्कन, एयर ओड़िशा तथा टबरे मेघा. ये विमानन कंपनियों इन मार्गों पर 19 से 78 सीटों के विमानों का इस्तेमाल करेंगी. योजना के तहत प्रस्तावित प्रमुख मार्ग इस प्रकार हैं-

योजना के तहत प्रस्तावित प्रमुख मार्ग

-कानपुर से दिल्ली के लिए स्पाइसेजट की सेवा अगस्त में शुरू होगी, जबकि कानपुर से वाराणसी और दिल्ली के बीच सितम्बर में एयर ओडिशा के विमान उड़ान भरेंगे.

-अलायंस एय़र आगरा से जयपुर की उड़ान जून में शुरू करेगी, जबकि अगस्त में एय़र डेक्कन ने आगरा और दिल्ली के बीच उड़ान सेवा शरू करने की तैयारी कर रखी है.

-दिल्ली से शिमला के बीच अलायंस एय़र और एयर डेक्कन, दोनों ने ही अगले महीने सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा है.

-मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर से विलासपुर और बिलासपुर से रायपुर के बीच सितम्बर में एय़र ओडिशा अपनी सेवा शुरू करेगी.

-सितम्बर में ही जगदलपुर से रायपुर और विशाखापत्तनम के बीच सेवाएं शुरू हो जाएंगी.

2,500 रुपये प्रति सीट होगा किराया

चौबे ने कहा कि प्रत्येक उड़ान में 50 प्रतिशत सीटों के लिए अधिकतम किराये की सीमा 2,500 रुपये प्रति सीट (एक घंटा) आरक्षित रहेगी. नागर विमानन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि इस योजना के तहत कई लाभ दिए जाएंगे. मसलन किसी तरह का हवाई अड्डा शुल्क नहीं लिया जाएगा और इन मार्गों पर तीन साल तक इन्हीं कंपनियों को परिचालन की अनुमति होगी.

स्पाइसजेट के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने कहा कि उनकी एयरलाइन परियोजना को व्यावहारिक बनाने के लिए वित्तीय मदद नहीं लेगी. वहीं केपीएमजी इंडिया के वैमानिकी एवं रक्षा प्रमुख तथा भागीदार अंबर दुबे ने कहा कि उड़ान के सतत परिचालन के लिए समय पर परियोजना को व्यावहारिक बनाने के लिए वित्त का भुगतान किया जाना जरूरी है.