बैंक बंद: इस महीने कर्मचारी फिर करेंगे हड़ताल, पहले से कर लें तैयारी
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बैंक बंद: इस महीने कर्मचारी फिर करेंगे हड़ताल, पहले से कर लें तैयारी

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन बैंकों के महाविलय के विरोध में हड़ताल पर जाएंगी.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: सरकारी बैंक मार्च महीने में फिर हड़ताल की तैयारी में हैं. बैंकिंग क्षेत्र की दो प्रमुख यूनियनें अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (AIBEA) और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIBOA) 27 मार्च को बैंकों के महाविलय के विरोध में हड़ताल पर जाएंगी. हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 बैंकों का विलय कर चार बैंक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसका बैंककर्मी विरोध कर रहे हैं. इससे पहले बैंक यूनियनों ने 11 मार्च से प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल को वापस ले लिया था और अब इस हड़ताल की तारीख 27 मार्च तय की है.

  1. दो बैंक यूनियन कर रहे हैं हड़ताल
  2. महाविलय का होगा विरोध
  3. 27 मार्च को रहेंगे सरकारी बैंक बंद

एआईबीईए के महासचिव सी. एच. वेंकटचलम ने कहा कि डूबने वाले ऋण (बैड लोन) की बड़ी संख्या के कारण बैंकों को खुद समस्याओं का सामना करना पड़ता है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष में 1,50,000 करोड़ रुपये का कुल सकल लाभ कमाया, लेकिन बैड लोन आदि के लिए कुल प्रावधान 216,000 रुपये का था. ऐसे में आखिर में बैंकों को 66,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. उन्होंने आगे बताया कि यूनियनों ने इस विलय के खिलाफ 27 मार्च की हड़ताल के साथ ही इस महीने में विभिन्न विरोध प्रदर्शनों की योजना बनाई है.

विलय के खिलाफ होगा विरोध
मामले से जुड़े एक अन्य अधिकारी ने बताया कि एसबीआई के विलय और पिछले साल बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय के बाद सरकार ने 10 बैंकों के विलय की घोषणा की है, जिसका सीधा सा मतलब है कि छह बैंक आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सिंडिकेट बैंक और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को बंद कर दिया जाएगा.

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बताते चलें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 10 सरकारी बैंकों का विलय कर चार 'बड़े बैंक' बनाने की मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मंत्रिमंडल ने विलय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और सरकार इन बैंकों के लगातार संपर्क में है. सीतारमण ने कहा, 'बैंकों के विलय की प्रक्रिया जारी है और इसका फैसला हर बैंक का निदेशक मंडल पहले ही ले चुका है.' नरेंद्र मोदी की सरकार ने बीते साल अगस्त में बैंकों के मेगा मर्जरी की घोषणा की थी.

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