Dearness Allowance: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगा DA का डबल फायदा; जानिए पूरा मामला

Dearness Allowance: बिहार की नीतीश सरकार (Nitish Government) ने राज्य के कर्मचारियों को इस त्योहारी सीजन पर बड़ी खुशखबरी दी है. कैबिनेट ने कर्मचारियों को दो महीने का बकाया DA एक साथ अक्टूबर में देने का फैसला किया है.

पटना. Dearness Allowance: बिहार के सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) और पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. इस त्योहारी सीजन पर उन्हें एकमुश्त बकाया महंगाई भत्‍ता (Dearness Allowance) भुगतान किया जाएगा. आने वाले अक्टूबर में जुलाई और अगस्त महीने की सैलरी के साथ बकाया DA के भुगतान करने को मंजूरी दी गई.  कैबिनेट की बैठक में छठा वेतनमान प्राप्‍त कर रहे कर्मियों को 1 जुलाई 2021 के बाद से 164 की जगह 189 फीसद DA दिया जाएगा.

1. बिहार के सरकारी कर्मियों को बड़ी राहत
2. अक्टूबर में मिलेगा दो महीने का बकाया डीए
3. सीएम नीतीश की अध्यक्षता में लिया गया फैसला

कैबिनेट ने दी मंजूरी

दैनिक जागरण में छपी एक खबर के अनुसार सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों को सहमति दी गई. जिसमें सरकारी कर्मियों को बकाया DA देने का निर्णय लिया गया. इस फैसले के बाद 6वें वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों को 189 फीसदी DA दिया जाएगा. इसके अलावा 5वें वेतनमान के तहत आने वाले राज्य कर्मचारियों को 312 की जगह फीसदी DA दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: Best Business Plan: अगर आपके पास है खाली जगह, तो शुरू करें ये कमाल का बिजनेस; जमकर होगी कमाई

अब इतनी मिलेंगे अवकाश

कैबिनेट ने DA के अलावा भी कई बड़े फैसले किए. बिहार के राज्‍यकर्मियों को 2022 से 39 दिनों का अवकाश मिल सकेगा. इसपर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है. इन छुट्टियों में कार्यपालक के आदेश के तहत 15 अवकाश मिलेंगे. इनमें तीन रविवार हैं. इसके अलावा एनआइए एक्‍ट के तहत 21 छुट्टियां मिलेंगी. इसमें छह रविवार हैं. इसके साथ ही प्रतिबंधित व ऐच्छिक अवकाश 20 दिनों का होगा. इसमें से किसी तीन का उपयोग कर्मी कर सकेंगे.

ये भी पढ़ें: Best Post office Scheme: पोस्ट ऑफिस की इन स्कीम में करें निवेश, हो जाएंगे मलामाल; इतने साल में डबल हो जाएगा आपका पैसा

बता दें, कि केंद्र सरकार ने जुलाई में DA बढ़ाने की घोषणा की थी. केंद्रीय मंत्री मंडल की मंजूरी के बाद मंहगाई भत्ता और महंगाई राहत (DR) को 11% बढ़ाने का फैसला लिया गया. जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के DA की दर 17% से बढ़कर 28% हो गई है.