राहत! सरकार का बड़ा ऐलान, खाने के तेल पर घटाया टैक्स; अब इतने रुपये कम होगी कीमत

इस त्योहार के सीजन पर केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों की कीमतें कम करने का फैसला लिया है. सरकार ने खाद्य तेलों पर एग्री सेस (Agri Cess) और कस्टम ड्यूटी (Custom Duty) को घटा दिया है. इससे खाद्य तेलों की कीमत में 15 रुपये तक की कमी आएगी.

नई दिल्ली. इन दिनों बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की परेशानियों को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है. इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने फेस्टिवल सीजन पर आम लोगों को राहत देने के वास्ते बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने पाम और सन फ्लॉवर ऑयल (Sunflower Oil) पर एग्री सेस (Agri Cess) और कस्टम ड्यूटी (Custom Duty) को घटा दिया है. इससे पहले उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) ने तेल और तिलहन पर स्टॉक लिमिट लागू करने का आदेश जारी किया था. स्टॉक लिमिट 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी. राज्यों को कहा गया है कि आदेश जारी कर इसका सख्ती से पालन कराएं.

1. खाद्य तेलों पर एग्री सेस और कस्टम ड्यूटी घटाई
2. अब 15 रुपये तक सस्ते हो जाएंगे खाद्य तेल
3. 14 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी नई कीमतें

आयात शुल्क में हुई इतनी कटौती

सरकार के इस फैसले के मुताबिक क्रूड पाम तेल पर ड्यूटी घटाकर 8.25% (पहले 24.75%) , RBD पामोलीन पर 19.25 (पहले 35.75), RBD पाम तेल पर 19.25 (पहले 35.75), क्रूड सोया तेल पर 5.5 (पहले 24.75), रिफाइंड सोया तेल पर 19.5 (पहले 35.75), क्रूड सूरजमुखी तेल पर 5.5 (पहले 24.75) और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर 19.25 (पहले 35.75) की गयी. ड्यूटी घटाए जाने से CPO के भाव में 14,114.27, RBD के 14526.45, सोया तेल के 19351.95 रुपए प्रति टन घटे है. सरकार के इस फैसले के बाद खाद्य तेलों में 15 रुपये की कमी हो सकती है.

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कब लागू होगा फैसला

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक अधिसूचना में कहा कि शुल्क में कटौती 14 अक्टूबर से प्रभावी होगी और 31 मार्च, 2022 तक लागू रहेगी.

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पिछले महीने भी हुई आयात शुल्क में कमी

बता दें, पिछले महीने 11 सितंबर को भी पाम तेल, सोया तेल और सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क में कमी कर दी गई थी. जबकि कच्चे पाम तेल पर मूल इंपोर्ट ड्यूटी (Import Duty) को 10 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया. वहीं कच्चे सोया तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर भी आयात शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया.