डिस्कॉम के कैग ऑडिट के लिए केजरीवाल पर ऊर्जा मंत्री ने उठाए सवाल

नई दिल्ली : आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर प्रहार करते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में बिजली कम्पनियों के 2002 से कैग ऑडिट कराने के उनके इरादे पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सका क्योंकि कोई भी कम्पनी पिछले आठ वर्षों का रिकॉर्ड रखती है।

दिल्ली चुनावों से पहले आप नेता पर हमला करते हुए गोयल ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पिछले वर्ष जनवरी में बिजली कम्पनियों के 2002 से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से ऑडिट कराने के आदेश दिए थे जबकि नियमों के मुताबिक कोई भी कम्पनी केवल पिछले आठ वर्षों का रिकॉर्ड रखती है। गोयल ने कहा कि इसलिए कैग उनके खातों का ऑडिट करने में अक्षम रही।

गोयल ने कहा, ‘केजरीवाल की सरकार ने 2002 से 2014 तक बिजली कम्पनियों के कैग ऑडिट कराने के आदेश दिए थे। मैंने हाल में बिजली कम्पनियों के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई और कहा कि वे अपने रिकॉर्ड कैग को क्यों नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने बताया कि उनके पास पिछले आठ वर्षों से ज्यादा का रिकॉर्ड नहीं है।’ उन्होंने कहा, ‘मुझे संदेह है कि केजरीवाल इस आदेश से लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते थे या वह 2002 से कैग ऑडिट की घोषणा कर इन कंपनियों को बचाना चाहते थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक वर्ष बाद भी यह सच्चाई सामने नहीं आई।’

मंत्री ने कहा कि उन्होंने कैग से आग्रह किया था कि उपलब्ध रिकार्ड का ऑडिट करे लेकिन मुख्य सरकारी ऑडिटर ने सरकारी आदेश का उदाहरण दिया कि खातों की जांच 2002 से करनी है। गोयल ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वह तुरंत उपलब्ध रिकॉर्ड का ऑडिट करने के आदेश देगी।