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1 अगस्त से सस्ते में खरीदें नोएडा-ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी, सर्किल रेट घटाया गया

नए फैसले के तहत ग्रुप हाउसिंग में 6% और कामर्शियल में 25% सरचार्ज समाप्त कर दिया गया है. वहीं, कमर्शियल प्रॉपर्टी के सर्किल रेट में 21% की कमी हुई है. 

1 अगस्त से सस्ते में खरीदें नोएडा-ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी, सर्किल रेट घटाया गया
फाइल फोटो

गौरव खोसल, नई दिल्ली: एक अगस्त यानी गुरुवार से त्योहारी सीजन की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में अगर आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रेसिडेंशियल-कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपकी जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा. दरअसल, पिछले कई सालों से रियल एस्टेट सेक्टर मंदी की मार से जूझ रहा है जिसके चलते सरकार के राजस्व का भी काफी नुकसान हो रहा है. इसी के चलते सरकार ने सर्किल रेट्स में कमी की है. 

क्या हुआ था फैसला
नए फैसले के तहत ग्रुप हाउसिंग में 6% और कामर्शियल में 25% सरचार्ज समाप्त कर दिया गया है. वहीं, कमर्शियल प्रॉपर्टी के सर्किल रेट में 21% की कमी हुई है. नोएडा के शॉपिंग मॉल में एस्केलेटर्स और एसी की वजह से लगने वाला 6% सरचार्ज हटाया गया है. 1 अगस्त यानी गुरुवार से नए रेट लागू होंगे. उम्मीद की जा रही है कि सर्किल रेट्स कम होने से नोएडा-ग्रेटर नोएडा के रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश बढ़ेगा जिससे सरकार और निवेश करने वालों को फायदा मिलेगा. 

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31 जुलाई तक मांगे थे सुझाव
गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) के जिलाधिकारी बीएन सिंह के मुताबिक, सर्किल रेट्स कम करने के लिए 31 जुलाई तक सुझाव मांगे गए थे और इस प्रकिया को पूरा कर लिया गया है. 1 अगस्त को नए सर्किल रेट्स लागू हो जाएंगे. नोएडा में कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 21% सर्कल रेट घटाया गया. नोएडा के शॉपिंग मॉल्स में एस्केलेटर्स और एसी की वजह से लगने वाला 6% सरचार्ज हटाया गया. बात करें ग्रेटर नोएडा, जेवर और दादरी की तो यहां पर सर्किल रेट में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई. 

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में बढ़ेगा निवेश
माना जा रहा है कि इन फैसलों से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में कमर्शियल और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी, जिसमें पिछले कुछ सालों से सुस्ती नजर आ रही थी. इसके पीछे सरकार का मसकद ये भी है कि थमे पड़े रियल्टी कारोबार में दम डालना और उद्योगों के लिए सस्ती जमीन मुहैया करवाना है. दरअसल औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए यूपी सरकार सर्किल रेट में गिरावट कर रही है. इसके पीछे सरकार का मकसद है कि गौतमबुद्ध नगर में ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल प्रोजेक्ट लगे.