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छात्रों और बुजुर्गों को मेट्रो किराये में मिल सकती है छूट, मोदी सरकार का प्लान

केंद्र सरकार (central government) जल्द ही मेट्रो ट्रेन (Delhi Metro) के किराए को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकती है. सरकार की प्लानिंग है कि मेट्रो ट्रेन के सफर में स्टूडेंट्स और सीनियर सिटिजंस को किराए में राहत दी जाए.

छात्रों और बुजुर्गों को मेट्रो किराये में मिल सकती है छूट, मोदी सरकार का प्लान

नई दिल्ली : केंद्र सरकार (central government) जल्द ही मेट्रो ट्रेन (Delhi Metro) के किराए को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकती है. सरकार की प्लानिंग है कि मेट्रो ट्रेन के सफर में स्टूडेंट्स और सीनियर सिटिजंस को किराए में राहत दी जाए. केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सीनियर सिटिजंस (Senior Citizens) और स्टूडेंट्स (Students) को दिल्ली मेट्रो ट्रेन (Metro Train) के किराए में छूट में छूट पर सफर करने की घोषणा जल्द ही की जाएगी. इस समय मेट्रो ट्रेन के किराए (Delhi Metro fares) में कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी जाती है.

सर्विस क्वालिटी पर असर न पड़े, इसका रहेगा ध्यान
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने कहा कि सरकार मेट्रो ट्रेन (Delhi Metro) में मुफ्त यात्रा की सर्विस देने के बजाय, जरूरतमंद मुसाफिरों को ही किराए में छूट देने पर विचार कर रही है. इसके लिए ऐसा तकनीक आधारित उपाय (technology-based solution) तय किया गया है जिससे यात्रियों को किराये में फायदा तो मिले ही, मगर मेट्रो सर्विस की क्वालिटी पर कोई असर न हो.

महिलाओं के लिए किया था मुफ्त सफर का ऐलान
उन्होंने बताया कि इस छूट के लिए उन्होंने डीएमआरसी (DMRC) के साथ बातचीत की और उन्हें इसका तकनीक के आधार पर समाधान निकालने को कहा था. बता दें कि इससे पहले जून में दिल्ली सरकार ने भी मेट्रो ट्रेन में महिलाओं और छात्रों को मुफ्त में सफर करने की सहूलियत देने का ऐलान किया था.

जरूरत के आधार पर दी जाए सहूलियत
इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं को किसी भी तरह की सुविधा देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन केंद्र का मानना है कि कोई भी सहूलियत जरूरत के आधार पर दी जानी चाहिए. सीनियर सिटीजनंस और स्टूडेंट्स को किराए में छूट देने की योजना में महिलाएं खुद ही शामिल हो जाएंगी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) केंद्र और दिल्ली सरकार का 50-50 फीसदी की साझेदारी का वेंचर है. मेट्रो ट्रेन के किराए को फेयर फिक्सेशन कमेटी (fare-fixation committee) तय करती है.

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