सुरक्षाबलों को केंद्र का दिवाली गिफ्ट, सैटेलाइट फोन की दरें घटाकर 1 रुपये/मिनट
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सुरक्षाबलों को केंद्र का दिवाली गिफ्ट, सैटेलाइट फोन की दरें घटाकर 1 रुपये/मिनट

रसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा कि इससे प्रति वर्ष तीन-चार करोड़ रुपये का नुकसान होगा जिसका वहन सरकार करेगी.

सीमा पर गश्ती के दौरान भारतीय सेना का एक जवान. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: सरकार ने सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को दीपावली पर शानदार तोहफा दिया है. दूरस्थ इलाकों में तैनात जवान अब अपने प्रियजनों से महज एक रुपये प्रति मिनट की दर से सैटेलाइट फोन से बात कर सकेंगे. अभी उन्हें इसके लिए पांच रुपये प्रति मिनट की दर से भुगतान करना होता था. नयी दरें दीपावली के दिन यानी कल से ही प्रभावी हो जाएंगी. दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने बुधवार (18 अक्टूबर) को इसकी घोषणा करते हुए कहा, ‘‘दीपावली की पूर्व संध्या पर हम घोषणा कर रहे हैं कि दूरस्थ इलाकों में तैनात सश्स्त्र बलों तथा अर्द्धसैनिक बलों के जवान अब एक रुपये प्रति मिनट की दर से सैटेलाइट फोन से बात कर सकेंगे. इससे वह अपने परिजनों से अधिक बात कर पाने में सक्षम होंगे.’’

  1. अभी देश में 2500 सैटेलाइट फोन कनेक्शन परिचालन में हैं.
  2. सैटेलाइट सेवा पहले टाटा कम्यूनिकेशंस दिया करती थी. अब यह सेवा बीएसएनएल दे रही है.
  3. 2009-10 में कॉल दरें एक रुपये प्रति मिनट थीं जिसे हर 5 साल में संशोधित किया जाना था. 

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मंत्री ने सैटेलाइट फोन पर लिये जाने वाले किराये को भी गुरुवार (19 अक्टूबर) से खत्म करने की घोषणा की. उन्होंने कहा, ‘‘अभी सुरक्षा बलों को सैटेलाइट फोन कनेक्शन के लिए प्रति माह 500 रुपये किराया देना होता है. कल से उन्हें कोई किराया देने की जरूरत नहीं है.’’ सैटेलाइट फोन सेवा पहले टाटा कम्यूनिकेशंस दिया करती थी. अब यह सेवा सार्वजनिक कंपनी बीएसएनएल दे रही है. शुरुआत में 2009-10 में इसकी कॉल दरें एक रुपये प्रति मिनट थीं जिसे हर पांच साल में संशोधित किया जाना था.

उन्होंने कहा, ‘‘हमने तय किया है कि दरें एक रुपये प्रति मिनट ही रहेंगी न कि बढ़ी हुई पांच रुपये प्रति मिनट की दर.’’ दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा कि इससे प्रति वर्ष तीन-चार करोड़ रुपये का नुकसान होगा जिसका वहन सरकार करेगी. अभी देश में 2500 सैटेलाइट फोन कनेक्शन परिचालन में हैं. सिन्हा ने कहा, ‘‘हमारे पास पांच हजार सैटेलाइट फोन की क्षमता है. हम रक्षा तथा गृह मंत्रालय कसे सूचित कर रहे हैं कि और भी कनेक्शन दिये जा सकते हैं. कुल क्षमता को आगे जरूरत पड़ने पर छह महीने में बढ़ाया भी जा सकता है.’’

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