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2008 से दूरसंचार कंपनियों का विशेष ऑडिट कर सकता है दूरसंचार विभाग

दूरसंचार विभाग 2008 से दूरसंचार कंपनियों का विशेष ऑडिट कर सकता है। हालांकि, अभी इसके लिए कोई समयसीमा तय नहीं की गई है।

2008 से दूरसंचार कंपनियों का विशेष ऑडिट कर सकता है दूरसंचार विभाग

नई दिल्ली : दूरसंचार विभाग 2008 से दूरसंचार कंपनियों का विशेष ऑडिट कर सकता है। हालांकि, अभी इसके लिए कोई समयसीमा तय नहीं की गई है।

लाइसेंस शर्तों के तहत विभाग को कभी भी जरूरत होने पर दूरसंचार ऑपरेटरों का विशेष ऑडिट करने का अधिकार है। दूरसंचार विभाग के एक सूत्र ने कहा, ‘विभाग 2008 के बाद से दूरसंचार कंपनियों के खातों के ऑडिट के विकल्प पर विचार कर रहा है। लाइसेंस शर्तों के तहत यह एक सामान्य प्रक्रिया है।’ हालांकि, सूत्र ने कहा कि ऑडिट के लिए अभी कोई समयसीमा तय नहीं की गई है।

इससे पहले विभाग ने आकलन वर्ष 2006 से 2008 के लिए ऑडिट किया था। भारती एयरटेल और वोडाफोन सहित निजी क्षेत्र के पांच दूरसंचार ऑपरेटरों को अपने राजस्व को कम कर दिखाने के लिए 1,637 करोड़ रुपये का कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। हालांकि, आपरेटरों ने इसे अदालत में चुनौती दी है। फिलहाल यह मामला अदालत में लंबित है।