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5नई दिल्ली : देश में मोबाइल विनिर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए माना जाता है कि दूरसंचार विभाग ने हैंडसेटों के घरेलू उत्पादन पर 15 साल की कर छूट तथा कम वैट दर की मांग की है।
आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा,‘मोबाइल फोनों की घरेलू बाजार मांग 2015 में पहली बार एक लाख करोड़ के स्तर को छूने की संभावना है जबकि मोबाइल विनिर्माण में गिरावट है। वियतनाम में 30 साल तक कर छूट का प्रावधान है और अनेक विनिर्माता वहां चले गए है। इसी को देखते हुए दूरसंचार विभाग ने घरेलू मोबाइल उत्पादन पर 15 साल की कर छूट की मांग की है।’ दूरसंचार विभाग के निवेश प्रकोष्ठ का यह सुझाव उद्योग संगठनों की राय पर आधारित है।
इंडियन सेल्यूलर एसोसिएशन की एक रपट के अनुसार मुख्यत: नोकिया के चेन्नई कारखाने में मोबाइल विनिर्माण बंद होने के कारण मोबाइल फोन निर्यात 2015 में घटकर शून्य रह सकता है जो कि 2014 में अनुमानित 2450 करोड़ रपये रहा था।
