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PNB घोटाला: ED ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की

प्रवर्तन निदेशालय( ईडी) ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल का रुख किया है. 

PNB घोटाला: ED ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की
इससे पहले, ईडी ने घोटाले के मुख्य आरोपियों नीरव और मेहुल को सम्मन जारी किया था.(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय( ईडी) ने 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पीएनबी घोटाले के सिलसिले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल का रुख किया है. अधिकारियों ने बताया कि धनशोधन के एक मामले में अदालत की ओर से जारी गैर- जमानती वॉरंट के आधार पर ईडी ने नीरव और मेहुल के खिलाफ इंटरपोल वॉरंट जारी करने की मांग की है.

समझा जाता है कि ईडी ने इस बाबत सीबीआई के पास अपना अनुरोध भेजा है ताकि फ्रांस के ल्योन स्थित इंटरपोल मुख्यालय के सामने यह मुद्दा उठाया जा सके. किसी आपराधिक मामले की जांच के सिलसिले में प्रत्यर्पण या ऐसी ही कानूनी कार्रवाई के सिलसिले में वांछित लोगों के ठिकाने का पता लगाने और उनकी गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है.

यह भी पढ़ें- सरकार ने रद्द किए नीरव मोदी, मेहुल चोकसी से जुड़ी 30 कंपनियों के पंजीकरण

एक बार रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो जाने के बाद इंटरपोल दुनिया के किसी भी कोने से संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है और उस देश को उसे हिरासत में लेने के बारे में अधिसूचित करती है ताकि उनकी ओर से आगे की कार्रवाई की जा सके. मुंबई की एक विशेष अदालत ने इस महीने की शुरुआत में ईडी के अनुरोध पर गैर- जमानती वॉरंट जारी किया था.

इससे पहले, ईडी ने घोटाले के मुख्य आरोपियों नीरव और मेहुल को सम्मन जारी किया था और उनसे मुंबई में एजेंसी के समक्ष पेश होने को कहा था. बहरहाल, दोनों ने कारोबार के सिलसिले में व्यस्त होने की दुहाई देकर पेश होने में अक्षमता जाहिर की थी.

सरकार ने रद्द किए 30 कंपनियों के पंजीकरण
सरकार ने मंगलवार को बताया कि नीरव मोदी समूह और मेहुल चोकसी से संबंधित 107 कंपनियों और सीमित देयता भागीदारियों (एलएलपी) के कार्यों की जांच के आदेश दिए गए हैं. साथ ही इनमें से 30 कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है. विधि एवं न्याय तथा कार्पोरेट राज्य मंत्री पी पी चौधरी ने मंगलवार को एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा में ये जानकारी दी.

उनसे मोहम्मद अली खान ने ये प्रश्न किया था कि क्या सरकार ने हाल में कई फर्जी कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया है और क्या इन कंपनियों में नीरव मोदी समूह द्वारा संवर्धित कंपनियां भी हैं?

इनपुट भाषा से भी