Electricity Bill Payment: बिजली लोगों की मूलभूत सुविधाओं में गिनी जाती है. लोगों को अगर बिजली की आपूर्ति हो रही है तो काफी काम आसान हो जाते हैं. वर्तमान में बिना बिजली के रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है. बिजली की खपत हर रोज लोगों के जरिए की जाती है. वहीं घर के अलावा उद्योग-धंधों में भी हर रोज काफी ज्यादा मात्रा में बिजली का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में अगर बिजली के बिल में कुछ छूट मिल जाए तो काफी राहत मिलती है. अब सरकार की ओर से बिजली बिल में कुछ छूट देने का ही ऐलान किया गया है. जिससे इस छूट का लाभ मिलने वालों को काफी फायदा भी होने वाला है.


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इन्हें मिलेगा लाभ


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दरअसल, राजस्थान सरकार की ओर से बिजली शुल्क (Electricity Duty) में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. राजस्थान सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2022 (रिप्स-2022) के लाभार्थियों को बिजली शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार प्रदेश के आधारभूत विकास में उद्योगों के निवेश का दायरा बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाभार्थियों को बिजली शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.


कारोबार को मिलेगा फायदा


राजस्थान सरकार की ओर से लगातार राज्य में निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है. साथ ही सरकार की ओर से अलग-अलग कारोबार को राज्य में पैर जमाने के लिए कुछ छूट भी दी जा रही है. ऐसे में बिजली शुल्क में छूट देना भी इन कारोबार को काफी राहत प्रदान कर सकता है.


इस पर मिलेगी छूट


एक सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस स्वीकृति से रिप्स-2022 में सम्मिलित इकाइयों को उनके जरिए उपयोग की गई बिजली पर लगने वाले विद्युत शुल्क में छूट मिल सकेगी. इकाइयों को उक्त छूट का लाभ रिप्स-2022 योजना के नियमानुसार मिल सकेगा. बता दें कि राज्य में उद्योगों के उचित विकास और निवेश के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत के जरिए हाल ही में रिप्स-2022 योजना शुरू की गई है.


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