Relife on Corporate Tax : जीएसटी काउंसिल की गोवा में होने वाली बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं.
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5 "अर्थव्यवस्था पर सरकार का बड़ा ऐलान, कंपनियों को कॉरपोरेट टैक्स में मिलेगी छूट")
नई दिल्ली : जीएसटी काउंसिल (GST Council Meeting) की गोवा में होने वाली बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं. वित्त मंत्री ने शुक्रवार को कॉर्पोरेट टैक्स घटाने का प्रस्ताव किया. उन्होंने कहा कि कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया जाएगा. फाइनेंस मिनिस्टर ने 1 अक्टूबर 2019 के बाद बनी कंपनियों पर 15 प्रतिशत टैक्स का प्रस्ताव भी किया.
निर्मला सीतारमण की तरफ से की गई घोषणा के तुरंत बाद शेयर बाजार में भी तेजी का रुख देखा गया और सेंसेक्स करीब 900 अंक तक चढ़ गया. वित्त मंत्री ने इस दौरान MAT को पूरी तरह खत्म करने की घोषणा की. उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा सरकार की 'मेक इन इंडिया' में निवेश की कोशिश है. साथ ही उन्होंने शेयर बिक्री से कैपिटल गेन पर सरचार्ज नहीं लगाने की भी बात कही.
वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान
- कॉरपोरेट इंडिया के लिए 1.5 लाख करोड़ का राहत पैकेज
- कॉरपोरेट टैक्स को खत्म करने का प्रस्ताव
- MAT पूरी तरह खत्म करने का ऐलान
- FPIS पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा
- बिना किसी छूट के कॉरपोरेट टैक्स 22% होगा
- सेस और सरचार्ज के साथ 25.17 फीसदी टैक्स होगा
- इक्विटी कैपिटल गेन पर सरचार्ज नहीं लगेगा
- STT देने वाले निवेशकों पर बढ़ा सरचार्ज नहीं लगेगा
- 5 जुलाई के पहले का बायबैक पर 20 फीसदी टैक्स नहीं लगेगा
- मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए टैक्स घटेगा
MSME को भी दिया था फायदा
इससे पहले गुरुवार को भी वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बैठक की थी. इसके बाद उन्होंने MSME के कोई भी लोन मार्च 2020 तक NPA नहीं घोषित होने का ऐलान किया है. इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि NBFCs की स्थिति सुधर रही है. देश में लोन लेने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा आगे आएं. बैंक 400 जिलों में लोन मेला लगाएंगे.
