कोरोना से निपटने के लिए राहत पैकेज का एलान जल्द, IT फाइल करने की तारीख 30 जून तक बढ़ी
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कोरोना से निपटने के लिए राहत पैकेज का एलान जल्द, IT फाइल करने की तारीख 30 जून तक बढ़ी

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देशवासियों को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी.

फाइल फोटो

नई दिल्ली. भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देशवासियों को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी. वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए जल्द ही राहत पैकेज का एलान किया जाएगा. राहत पैकेज पर काम अभी जारी है. उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन किया गया. कोरोना से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाए गए.

  1. इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी
  2. जुर्माना भी 12% से घटाकर 9% कर दिया गया है
  3. GST रिटर्न की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है

इसके अलावा वित्त वर्ष 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न में हुई देरी पर जुर्माना भी 12% से घटाकर 9% कर दिया गया. आधार-पैन लिंक करने की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून कर दी गई. 'विवाद से विश्वास' की स्कीम की तारीख भी 30 जून तक बढ़ाई गई.

वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए कहा कि सभी तरह की फाइनेंशियल फाइलिंग की सीमा 29 जून तक बढा दी गई है. मार्च-अप्रैल-मई की GST रिटर्न की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है. इतना ही नहीं, कंपनसेशन स्कीम का विकल्प चुनने की आखिरी तारीख भी 30 जून कर दी गई है. जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उन्हें लेट फीस भी नहीं देनी होगी.

वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हम यह नहीं चाहते कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच कोई दिक्कत हो. 30 जून तक कस्टमर क्लियरेंस की सुविधा भी 24 घंटे कर दी गई है.

उल्लेखनीय है कि गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश के दौरान कहा था कि कोरोना वायरस से निबटने के लिए एक फंड बनाया जा रहा है, शुक्रवार को वित्त मंत्रालय ने अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ बैठक भी की थी. जानकारों का कहना है कि राहत पैकेज को लेकर सभी मंत्रालय से नुकसान से उबरने पर बातचीत हुई थी. इसके अलावा देश में लॉकडाउन होने पर संभावित चुनौतियों का भी मुद्दा उठा था. केंद्र सरकार ने अभी तक राहत पैकेज पर कोई बड़ी घोषणा नहीं की है. लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार और भी कई फैसले कर सकती है.

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