फ्लिपकार्ट को FDI और अन्य कानूनों का पालन करने के लिए किया जाएगा मजबूर
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5 "फाइल फोटो")
दिल्ली: फ्लिपकार्ट के खिलाफ कार्रवाई होगी. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इसके लिए इजाजत दे दी है. अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (कैट) ने गुरुवार को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के द्वारा फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर की जा रही कार्रवाई पर हरी झंडी दिखाने पर खुशी जाहिर की है. एनसीएलटी ने फ्लिपकार्ट के महानिदेशक को व्यापार के व्यवहार की जांच करने के आदेश पारित किए है. दरअसल, अमेजन (Amazon) और फ्लिपकार्ट (Flipkart) द्वारा दी जा रही गहरी छूट और लागत से भी कम मूल्य पर माल बेचने के बिजनेस मॉडल पर रोक लगाने के लिए कैट ये लड़ाई लड़ रहा है.
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा की एनसीएलएटी का आदेश कैट एवं देश के व्यापारियों के पक्ष में एक बड़ा फैसला है, जो अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ जारी कानूनी लड़ाई की सफलता में महत्वपूर्ण साबित होगा. उन्होंने कहा कि आदेश निश्चित रूप से अमेजन और फ्लिपकार्ट की जांच के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्टे के आदेश को प्रभावित करने वाला है.
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कैट, अमेजन और फ्लिपकार्ट के अनैतिक व्यापार प्रथाओं को बेनकाब करने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और अन्य कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर करेगी. यदि वो पॉलिसी का पालन नहीं कर सकते हैं तो दोनों कंपनियों को भारत छोड़ना पड़ सकता है.
बता दें कि 4 मार्च को एनसीएलएटी ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में फ्लिपकार्ट के बिजनेस मॉडल की जांच के लिए महानिदेशक को निर्देश दिया है. कोर्ट ने व्यावसायिक प्रथाओं की जांच की शुरुआत करने के निर्देश कंपनी के डायरेक्टर जनरल को दिए है.
