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कोऑपरेटिव बैंक के नियमों में शीतकालीन सत्र में बदलाव संभव : वित्त मंत्री

पीएमसी घोटाले के पीड़ितों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है. अपना पैसा पाने के लिए परेशान निवेशक दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं. अब उन्हें सरकार की तरफ से भी कोई आश्वासन नहीं मिला है.

कोऑपरेटिव बैंक के नियमों में शीतकालीन सत्र में बदलाव संभव : वित्त मंत्री

नई दिल्ली : पीएमसी घोटाले (PMC Bank) के पीड़ितों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है. अपना पैसा पाने के लिए परेशान निवेशक दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं. अब उन्हें सरकार की तरफ से भी कोई आश्वासन नहीं मिला है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएमसी घोटाले (PMC Bank) से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि कोऑपरेटिव बैंक का सरकार से लेना-देना नहीं है. इस तरह के बैंक को आरबीआई (RBI) नियंत्रित करता है. दूसरी तरफ वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पीएमसी बैंक खाताधारक बीजेपी ऑफिस प्रदर्शन करने पहुंच गए.

वित्त मंत्री ने की निवेश्कों से मुलाकात
इस दौरान निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक को ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से ग्रामीण भारत में रजिस्टर्ड किया जाता है. मैंने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स (DEA) और बैंकिंग सेक्रेटरी को बोला है कि वे ग्रामीण विकास मंत्रालय से इस पर स्टडी करने के लिए कहें. उन्होंने इस मौके पर पीएमसी के कुछ निवेश्कों से भी मुलाकात की और कहा बैंकिंग सचिव इस पूरे मामले की जानकारी लेंगे. साथ ही अन्य मंत्रालयों से भी संपर्क किया जाएगा.

उन्होंने बताया इस चर्चा में आरबीआई (RBI) भी चर्चा में शामिल होगा. इस मामले पर गुरुवार शाम के समय RBI गवर्नर के साथ बैठक की जाएगी. संसद के शीतकालीन सत्र में नियमों में बदलाव किया जा सकता है. कॉपरेटिव बैंक के नियमों में जरूरत पड़ने पर बदलाव संभव है.

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