Modi Government: सरकार की ओर से किसानों के लिए समय-समय पर कई योजनाएं लाई जाती रही है. जिससे किसानों को काफी लाभ भी मिलता है. वहीं अब सरकार की ओर से किसानों के हित के लिए एक अहम कदम उठाया गया है. इस कदम से किसानों को काफी फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है. दरअसल, सरकार ने कृषि से जुड़े आंकड़ों के लिए एकीकृत पोर्टल शुरू किया है. इससे जरूरी आंकड़ों तक आसानी से पहुंच बनाई जा सकती है.


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आंकड़ों तक बनेगी पहुंच


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यह पोर्टल भरोसेमंद आंकड़ों तक पहुंच को सुगम बनाएगा. इससे संबंधित पक्षों को सोच-विचार कर निर्णय लेने में मदद मिलेगी. कृषि मंत्रालय के जरिए विकसित एकीकृत पोर्टल (यूपीएजी) कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक है. पोर्टल का लक्ष्य मानकीकृत और सत्यापित आंकड़ों की कमी से संबंधित चुनौतियों को दूर करना है.


चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम


सही आंकड़ों का अभाव नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और अंशधारकों के लिए सोच-विचार कर निर्णय लेना मुश्किल बना देता है. पोर्टल की पेशकश के बाद, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा कि यह भारतीय कृषि के सामने आने वाली संचालन व्यवस्था से जुड़ी जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘कृषि क्षेत्र में आंकड़ा प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने और बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया यह अभिनव मंच, अधिक कुशल और उत्तरदायी कृषि नीति ढांचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.’’


ई-गवर्नेंस के सिद्धांत
नीति आयोग के सदस्य के अनुसार एक शोध से पता चलता है कि आंकड़ों में एक डॉलर के निवेश से 32 डॉलर का प्रभाव पड़ता है. कृषि सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि पोर्टल से उपयोगकर्ताओं को आसानी से भरोसेमंद, विस्तृत और वस्तुपरक आंकड़ों तक पहुंच से लाभ होगा. मंत्रालय के अनुसार, यह पहल ई-गवर्नेंस के सिद्धांतों के अनुरूप है. (इनपुट: भाषा)