सरकार को राजकोषीय घाटे से कोई परेशानी नहीं: अरुण जेटली

नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज (शुक्रवार) कहा कि वह राजकोषीय घाटे को लेकर चिंतित नहीं हैं तथा सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए अतिरिक्त व्यय की जरूरतों के बावजूद घाटे को सीमित रखने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।

उन्होंने स्वीकार किया कि वेतन आयोग की सिफारिशे लागू करने का सरकारी खजाने पर असर 2-3 साल तक जरूर रहेगा क्यों कि इसके लिए सालाना 1.02 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की जरूरत है।

वित्त मंत्री ने एक सम्मेलन में वेतन आयोग की सिफारिशों के राजकोष पर संभावित प्रभावित के बारे में पूछे जाने पर कहा ‘मैं राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को लेकर कोई खास चिंता नहीं है।’ उन्होंने कहा कि इसके लक्ष्यों को पूरा करने के साथ साथ उनकी सरकार राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता को सुधारने में भी कामयाब रही है। 

सरकार ने राजकोषीय घाटे को चालू वित्त वर्ष में 2015-16 में जीडीपी के 3.9 प्रतिशत, 2016-17 में 3.5 प्रतिशत और 2017-18 तक इसे तीन प्रतिशत तक सीतित करने का लक्ष्य रखा है।