सहकारी बैंकों में 'खाताधारकों की सुरक्षा' को कानून बनाएगी सरकार

महाराष्ट्र सरकार शहरी सहकारी बैंकों में एक लाख रुपये तक जमा कराने वाले छोटे खाताधारकों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनायेगी. राज्य के सहकारी मंत्री सुभाष देशमुख ने शहरी सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक को गुरुवार को पुणे में संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अधिकांश शहरी सहकारी बैंकों में कम बचत वाले खाते होते हैं ऐसे में जब भी ये बैंक वित्तीय संकट का सामना करते हैं, ये छोटे खाताधारक बुरी तरह प्रभावित होते हैं. यह बैठक इन बैंकों में जमा राशि की सुरक्षा हेतू कदमों पर चर्चा के लिए आयोजित की गयी थी.

सहकारी बैंकों में 'खाताधारकों की सुरक्षा' को कानून बनाएगी सरकार
सहकारी बैंकों में एक लाख रुपये तक की जमा राशि को कानून बनाकर सुरक्षित किया जाएगा. (फाइल फोटो)

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार शहरी सहकारी बैंकों में एक लाख रुपये तक जमा कराने वाले छोटे खाताधारकों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनायेगी. राज्य के सहकारी मंत्री सुभाष देशमुख ने शहरी सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक को गुरुवार को पुणे में संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अधिकांश शहरी सहकारी बैंकों में कम बचत वाले खाते होते हैं ऐसे में जब भी ये बैंक वित्तीय संकट का सामना करते हैं, ये छोटे खाताधारक बुरी तरह प्रभावित होते हैं. यह बैठक इन बैंकों में जमा राशि की सुरक्षा हेतू कदमों पर चर्चा के लिए आयोजित की गयी थी.

एकरूपता के लिए दिशानिर्देश

देशमुख ने कहा, ‘‘शहरी सहकारी बैंकों में एक लाख रुपये तक की जमा राशि को कानून बनाकर सुरक्षित किया जाएगा. राज्य सरकार इस पर काम कर रही है. हम महाराष्ट्र सहकारी विकास निगम के जरिये कुछ तरीकों पर काम कर रहे हैं. यह एकरूपता लाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित दिशानिर्देश एवं नियम तैयार करेगा.’’ 

 सहकारी बैंक वित्तीय संकट से गुजरे

उन्होंने बताया कि राज्य में शहरी सहकारी बैंकों में करीब 25 हजार करोड़ रुपये जमा हैं. पिछले 10 साल में खासकर रिजर्व बैंक द्वारा कुछ रोक लगाये जाने के बाद कई शहरी सहकारी बैंक वित्तीय संकट से गुजरे हैं. उन्होंने कहा, ‘‘सरकार शहरी सहकारी बैंकों की मदद करेगी क्योंकि ये समाज के कमजोर तबके की सेवा करते हैं. हम इसके लिए कानून पर काम करेंगे.’’

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