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नई दिल्ली: सरकार अगले सप्ताह स्टार्ट अप्स के लिए वेब पोर्टल की शुरुआत करेगी। एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि इसके साथ ही सरकार उदीयमान उद्यमियों और कारोबार में सुगमता को प्रोत्साहन के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करेगी।
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) में सचिव रमेश अभिषेक ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया एक महत्वपूर्ण पहल है और सरकार द्वारा कार्रवाई योजना के क्रियान्वयन के लिए पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि डीआईपीपी ने हाल में स्टार्टअप्स की परिभाषा जारी की है और उनके लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के लिए आवेदन दाखिल करने को सुगम बनाया है। अभिषेक ने यहां उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम में कहा, ‘एक सप्ताह के समय में हम स्टार्टअप पोर्टल शुरू करेंगे। साथ ही स्टार्ट अप्स के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।’
उन्होंने कहा कि हम राज्य सरकारों के साथ यह सुनिश्चित करने को काम कर रहे हैं कि स्टार्ट अप्स के लिए श्रम और कौशल विकास कानूनों के मामले में स्व सत्यापन किया जाए। बजट 2016-17 में सरकार ने स्टार्ट अप्स के लिए कई पहल की घोषणाएं की हैं। इसमें तीन साल तक 100 प्रतिशत कर छूट भी शामिल है।
स्टार्ट अप इंडिया कार्रवाई योजना के तहत ‘कोषों का कोष’ बनाने का प्रस्ताव है। इसके तहत चार साल तक सालाना 2,500 करोड़ रुपये जुटाने का प्रस्ताव है जिसका इस्तेमाल स्टार्टअप्स के वित्तपोषण में किया जाएगा।