Fastag के जरिए सरकार बढ़ाएगी टोल कलेक्शन, मिल सकता है कैशबैक Incentive

केंद्र सरकार डिजिटल टैक्स का कलेक्शन बढ़ाने और फास्ट टैग (Fastag) का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कैशबैक इंसेंटिव देने पर विचार कर रही है.

नई दिल्लीः केंद्र सरकार डिजिटल टैक्स का कलेक्शन बढ़ाने और Fastag का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कैशबैक इंसेंटिव देने पर विचार कर रही है. इससे लोगों को Fastag लगवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेरित किया जा सकेगा. परिवहन मंत्रालय फास्ट टैग के जरिये डिजिटल टोल कलेक्शन को अगले 2-3 साल में 100% तक करना चाहती है. सरकार फास्टटैग के जरिये टोल कलेक्शन बढ़ाने के लिए फास्ट टैग पर बेनिफिट्स देने पर विचार कर रही है.

1.  कैशबैक इंसेंटिव देने पर विचार
2. Fastag के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करने का विचार
3. करीब 73% टोल कलेक्शन फास्ट टैग के जरिए

ये मिल सकते हैं इंसेंटिव
Fastag के जरिये टोल चुकाने पर 10% कैशबैक शामिल है. वहीं इसके जरिए NH/एक्सप्रेस वे पर फूड प्लाजा पर पेमेंट करने पर भी लोगों को फायदा मिलना शामिल है. फिलहाल करीब 73% टोल कलेक्शन Fastag के जरिए होता है, जबकि करीब 27-28% अभी भी टोल कलेक्शन कैश माध्यम से होता है.

यही नहीं भविष्य में पेट्रोल/डीजल तक Fastag के जरिये खरीदने का प्रस्ताव दिया गया है. इससे लोगों को मोबाइल वॉलेट, डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं करना होगा. 

ऐसे काम करता है Fastag
पूरे देश में 1 दिसंबर 2019 से देश के समस्त राजमार्ग और चुनिंदा एक्सप्रेसवे पर Fastag से टोल कलेक्शन करना शुरू हो चुका है. यह सिस्टम रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) टेक्नोलॉजी पर काम करता है. 

इस तकनीक के जरिए यूजर चलती गाड़ी से टोल पेमेंट कर सकेगा. इसमें फास्टैग से लिंक प्रीपैड और सेविंग अकाउंट से कटौती होगी. यह फास्टैग गाड़ी के विंडस्क्रीन पर लगाया जाएगा और एनईटीसी सपोर्ट करने वाले टोल प्लाजा से गुजरते ही टोल पेमेंट हो जाऐगा. फास्टैग से न सिर्फ यूजर को कैशलेस पेमेंट की सुविधा मिलती है बल्कि समय और ईंधन की खपत भी कम हो गई है क्योंकि इस पूरे सिस्टम में यूजर को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ता है.