GST चोरी रोकने के ल‍िए आ रही नई तकनीक, पहले फेज में इन जगहों की होगी मॉनिटरिंग
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GST चोरी रोकने के ल‍िए आ रही नई तकनीक, पहले फेज में इन जगहों की होगी मॉनिटरिंग

GST Latest News : अक्‍सर जीएसटी चोरी की खबरें सामने आती रहती हैं. लेक‍िन अब सरकार इसे रोकने के ल‍िए नए कदम उठाने जा रही है. अब सरकार की तरफ से फेक बिलिंग और जीएसटी क्लेम पर रोक लगाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी का इस्तेमाल क‍िया जाएगा.

GST चोरी रोकने के ल‍िए आ रही नई तकनीक, पहले फेज में इन जगहों की होगी मॉनिटरिंग

नई द‍िल्‍ली : GST Latest News : अक्‍सर जीएसटी चोरी की खबरें सामने आती रहती हैं. लेक‍िन अब सरकार इसे रोकने के ल‍िए नए कदम उठाने जा रही है. अब सरकार की तरफ से फेक बिलिंग और जीएसटी क्लेम पर रोक लगाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी का इस्तेमाल क‍िया जाएगा. पहले चरण में इसे वेयर हाउसिंग और गुड्स मूवमेंट की मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाएगा.

  1. पहले वेयरहाउसिंग व गुड्स मूवमेंट की मॉनिटरिंग
  2. कई और नई तकनीक पर चल काम रहा
  3. विभाग को सटीक जानकारी मिलने में होगी आसानी

आसानी से पकड़े जा सकेंगे फेक क्लेम लेने वाले

इस तकनीक से कागजों पर गुड्स सप्लाई दिखाकर फेक क्लेम लेने वालों को पकड़ा जा सकेगा. जीएसटी के डिजिटलाईजेशन की प्रक्रिया में कई और नई तकनीक पर काम चल रहा है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वहीं तकनीक है जिसका इस्तेमाल Crypto के लिए किया जाता है.

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पहले फेज में वेयरहाउसिंग की मॉनिटरिंग

जीएसटी के डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया में कई और नई तकनीक पर काम चल रहा है. वहीं वेयरहाउसिंग की मॉनिटरिंग के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है. इस सिस्टम के तहत होगी गुड्स का मूवमेंट और डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा. इससे कारोबारी के साथ विभाग को भी सटीक जानकारी मिल सकेगी.

फेक बिलिंग रोकने में मिलेगी मदद

इस सिस्टम से फेक बिलिंग और फेक क्लेम की तुरंत रेड फ्लैगिंग हो सकेगी. जीएसटी में क्रेडिट फ्लो की टेक्नोलॉजी से मॉनिटरिंग भी होगी. एक ही आधार से रजिस्टर्ड अलग-अलग बिजनेस में क्रेडिट मूवमेंट भी होगा. जिससे वर्किंग कैपिटल की दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी. ITC (Input Tax Credit) लेजर से एक राज्य से दूसरे राज्य में क्रेडिट फ्लो की व्यवस्था की जाएगी.

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राज्यों के कमर्शियल टैक्स विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस पहल में शामिल होंगे. वहीं विदेश व्यापार महानिदेशालय और विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्राधिकरण को भी यह अधिकार दिया गया है.

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