'सरकार का 2020 तक 30 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य'

नई दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार ने जल्द पेश होने वाली नयी राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के तहत 2020 तक 30 करोड़ लोगों (चार में से एक भारतीय) को कौशल प्रदान करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है ताकि उन्हें रोजगार हासिल करने में मदद की जा सके।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार किया कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने की चुनौती है और उन्होंने हाल ही में कौशल विकास और श्रम मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने सरकार के पास मौजूदा संसाधनों के जरिये प्रशिक्षण के संबंध में ‘विचार’ व्यक्त किए।

केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने एक साक्षात्कार में कहा, ‘‘हमने बहुत परंपरागत तरीके से आकलन किया है कि करीब 30 करोड़ लोगों को कौशल प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसे चुनौती के तौर पर देखा है। हमें इसे घटाकर सरकार के पांच साल के कार्यकाल 2020 तक कर दिया है।’

यह पूछने पर कि क्या 30 करोड़ लोगों को कुशल संपन्न बनाने का लक्ष्य उनके मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही नई राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का हिस्सा होगा, रूडी ने इसका सकारात्मक जवाब दिया। सरकार का आंकलन है कि कौशल प्रदान करने की अनुमानित लागत चार लाख करोड़ रुपये बैठेगी और वह अब संसाधनों के अधिकतम उपयेाग के तरीके तलाश रही है ताकि इस लागत को कम किया जा सके।

उन्होंने कहा, ‘हमें अगले पांच साल में लगभग चार लाख करोड़ रपये की जरूरत है जो विशाल राशि है। योजनाओं को तर्कसंगत बनाकर, राज्यों की भागीदारी और बुनियादी ढांचे को जोड़कर तथा आम उपयोग के जरिये लागत कम करनी होगी।’