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बजट सत्र के दूसरे चरण में होगा जीएसटी विधेयक पारित: अरुण जेटली

सरकार ने आज कहा कि मौजूदा बजट सत्र के दूसरे चरण में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को विचार एवं पारित कराने के लिये लाया जायेगा। बजट सत्र का अगला चरण 20 अप्रैल से शुरू हो रहा है।

नई दिल्ली : सरकार ने आज कहा कि मौजूदा बजट सत्र के दूसरे चरण में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को विचार एवं पारित कराने के लिये लाया जायेगा। बजट सत्र का अगला चरण 20 अप्रैल से शुरू हो रहा है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज यहां उद्योग मंडल सीआईआई की सालाना बैठक के मौके पर कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुद्दे पर काफी कुछ आम सहमति बन चुकी है इसलिये इससे जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने की कोशिश होगी।

मंत्री ने कहा, विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अगला चरण होगा विभिन्न राज्यों से मंजूरी प्राप्त करना होगा .. यह भारत में हालिया दौर के महत्वपूर्ण कराधान सुधारों में से एक होगा। जेटली ने कंपनी अधिनियम की दिक्कतों के संबंध में कहा कि सरकार एक समिति का गठन करेगी ताकि अधिनियम के तहत परिचालन से जुड़ी समस्याओं का पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह भी दुर्लभ मामला है कि कानून पारित होने दूसरे साल ही इसमें संशोधन की जरूरत पड़ जाती है।

जेटली ने कहा, बहुत सी प्रक्रियात्मक दिक्कतें हैं। कुछ फौरी संशोधन जिन्हें लोकसभा ने मंजूरी दी है, उन्हें मैं राज्य सभा में पेश करना चाहता हूं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के समक्ष इस समय जो चुनौती है वह भूमि अधिग्रहण विधेयक को पारित कराना है। उन्होंने कहा, भूमि अधिग्रहण विधेयक को पारित कराना बड़ी चुनौती है। मेरा मजबूती के साथ मानना है कि 2013 का भूमि कानून ग्रामीण भारत के लिये व्यापक रूप से नुकसानदेह है और मैं विशेषतौर से इस बिंदु पर जोर दे रहा हूं।