नोएडा-ग्रेटर नोएडा में जमीन लेने वालों के लिए खुशखबरी, कम हो जाएगा 'सर्किल रेट'

नई दिल्ली : अगर आप भी नोएडा- ग्रेटर नोएडा में जमीन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपको जरूर राहत देगी. बुधवार को गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि जिले के सर्किल रेट में कमी की जाएगी. यह कमी कामर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों ही तरह के प्रोजेक्ट में की जाएगी. दरअसल औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए यूपी सरकार सर्किल रेट में गिरावट कर रही है. इसके पीछे सरकार का मकसद है कि गौतम बुद्ध नगर में ज्यादा से ज्यादा कामर्शियल प्रोजेक्ट लगे.

साल में एक बार होता है न्यूनतम मूल्य का निर्धारण
सर्किल रेट के बारे में जानकारी देने हुए जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि नोएडा में जमीन लेने वालों के लिए अच्छी खबर है. साल में एक बार न्यूनतम मूल्य का निर्धारण होता है. इसे तय करने के लिए जिले में होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी को ध्यान में रखा जाता है. उन्होंने बताया पिछले साल में राजस्व को लेकर काफी कमी आई है. पिछले महीने तक 1500 करोड़ रुपया जेवर एयरपोर्ट के लिए किसानों को दिया गया है. आने वाले दिनों में तीन से चार हजार करोड़ रुपया और दिया जाएगा.

कंसीड्रेशन अमाउंट हटाया, सर्किल रेट में बढ़ोतरी नहीं
जिलाधिकारी ने बताया गौतम बुद्ध नगर को चार भागों में बांट सकते हैं. पहला नोएडा, दूसरा ग्रेटर नोएडा, तीसरा दादरी और चौथा जेवर. सर्किल रेट पूरे जिले में अलग-अलग हो गया था. सभी जगहों पर एक ही रेट करने की जरूरत हो रही थी. हाउसिंग सेक्टर में कंसीड्रेशन अमाउंट और सर्किल रेट में ज्यादा अंतर नहीं था. स्टांप ड्यूटी पर लगने वाले 6 प्रतिशत का सरचार्ज को वो हटा दिया गया है. साथ ही सर्किल रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. इससे जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए पहले के मुकाबले कम पैसे खर्च करने होंगे.

चार सालों में कोई एकल भूखंड नहीं बिका
व्यावसायिक क्षेत्र में भी टारगेट के अनुसार काम नहीं हुआ है. प्राधिकरण में पिछले चार सालों में कोई एकल भूखंड नहीं बिका है और 60 व्यावसायिक प्लाट नहीं बिके. साल 2019 में सर्किल रेट कंसीड्रेशन अमाउंट के बीच अंतर बढ़ता जा रहा था. बड़ी यूनिट की बिक्री नहीं हो रही,  सिर्फ छोटी-छोटी दुकानें बिक रही हैं. नोएडा के लिए माल में लगने वाला सरचार्ज भी 25 प्रतिशत खत्म किया जा रहा है. जितनी भी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट हैं, सभी में फ्लोरर के हिसाब से 21 प्रतिशत की कमी की जा रही है.