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GST काउंसिल की बैठक टली, इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स कटौती पर होना था फैसला!

वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST Council Meet) की गुरुवार को होने वाली 36वीं बैठक टल गई. अब यह मीटिंग 27 जून यानी शनिवार को होगी. दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में व्यस्त होने के कारण इस बैठक को स्थगित कर दिया गया.

GST काउंसिल की बैठक टली, इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स कटौती पर होना था फैसला!

नई दिल्ली : वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST Council Meet) की गुरुवार को होने वाली 36वीं बैठक टल गई. अब यह मीटिंग 27 जून यानी शनिवार को होगी. दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में व्यस्त होने के कारण इस बैठक को स्थगित कर दिया गया. आपको बता दें जीएसटी की 36वीं बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-वाहन) पर टैक्स दर में कटौती पर बड़ा फैसला होने की उम्मीद थी. यह बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होनी थी.

टैक्स छूट से ई-व्हीकल सेक्टर में आएगा बूम!
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह जीएसटी काउंसिल की दूसरी बैठक होनी थी. इस बैठक में जीएसटी परिषद की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बड़ी छूट के ऐलान की उम्मीद थी. पिछले दिनों आम बजट (5 जुलाई) में इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर को बूम देने के लिए सरकार की तरफ से इनकम टैक्स में छूट देने और कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया गया था. ऐसे में जीएसटी काउंसिल की 36वीं बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की जा सकती है.

सुबह 11 बजे होगी बैठक
पहले जीएसटी परिषद की गुरुवार को बैठक दोपहर में 3.30 बजे होनी थी. लेकिन अब बैठक के री-शेड्यूल के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक शनिवार सुबह 11 बजे से होनी है. इसके अलावा सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पार्किंग फ्री और टोल टैक्स नहीं लेने की रुपरेखा पर काम कर रही है. 5 जुलाई को पेश हुए आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ई-व्हीकल लेने पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की थी.

टोल टैक्स और पार्किंग भी होगी फ्री!
इससे पहले 21 जून को हुई जीएसटी काउंसिल की 35वीं बैठक में ई-व्हीकल पर जीएसटी कटौती का मुद्दा रेट फिटमेंट कमेटी को भेजा गया था. इस कमेटी की तरफ से टैक्स घटाने के मुद्दे पर सहमति दी जा चुकी है. कमेटी की सिफारिश पर इस बार मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है. राज्यों से भी कहा गया है कि ई-व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त पार्किंग के अलावा मॉल, शॉपिंग कॉपलेक्स, दफ्तर, रिहायशी कॉलोनियों में 10 प्रतिशत पार्किंग आरक्षित रखनी होगी. इन वाहनों के लिए टोल टैक्स भी पूरी तरह मुफ्त रखा जाएगा.