स्कूटर और बाइकों पर भारी डिस्काउंट, जानिए! किस कंपनी का क्या है ऑफर

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल, 2017 से बीएस-III वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग, सेल या रजिस्ट्रेशन पर बुधवार को रोक लगा दी. कोर्ट के इस ऑर्डर से ऑटोमोबिल सेक्टर को बड़ा झटका लगा है, जिसके पास 8 लाख से अधिक बीएस 3 वाहनों का पुराना स्टॉक मौजूद था. दुपहिया वाहनों की कंपनियों के बीच अपने पुराने स्टॉक को खत्म करने की होड़ लगी है. आइये हम आपको बताते हैं कि कौन-कौन सी कंपनियां क्या-क्या ऑफर दे रहीं है.

Hero MotoCorp: डिस्काउंट के साथ फ्री इंशोरेंस भी

टू व्हीलर बनाने वाली प्रमुख कंपनी हीरो होंडा ने गुरुवार को भारी डिस्काउंट का ऑफर दिया. हीरो मोटोकॉप अपने मॉडल पर 12500 की छूट और मुफ्त इंशोरेंस दे रही है. ये ऑफर हीरो Duet, Maestro, Super Splendor 125 cc, और Glamour पर लागू है. हीरो डीलर्स के मुताबिक कंपनी ने 5,000 का डिस्काउंट अपनी एंट्री लेवल बाइक्स पर दिया है वहीं 7,500 रुपये की छूट प्रीमियम बाइक्स पर और 12,500 की छूट स्कूटर्स पर दी है.

Honda Motorcycle & Scooter India: कैशबैक ऑफर 

होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स इंडिया ने अपने बीएस-III रेंज के प्रोडक्ट्स के लिए 22 हजार रुपये का कैशबैक ऑफर रखा है. इसकी सूचना कंपनी ने अपने फेसबुक पेज के जरिए दी. डीलर्स के मुताबिक ये कैशबैक ऑफर 13,500 से 14,500 की रेंज में होंडा के स्कूटर एक्टिवा, डिओ और एविएटर पर है. वहीं मोटरसाइकिलों में सीबी शाइन, सीबी शाइन ड्रीम युगा और लीवो पर कैश बैक की रकम 18,800 रखी गई है.

बजाज ऑटो का फ्री इंशोरेंस के साथ हेवी डिस्काउंट

बजाज ऑटो ने अपने डीलर्स को कहा है कि वो मुफ्त इंशोरेंस और 3000 से 12000 तक का डिस्काउंट दे. बजाज की ये ऑफर बीएस-III वर्जन के  CT100, Platina, Discover 125 , V15, Pulsar (exclusive RS200), Avenger, and Pulsar RS200 के साथ में है. 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल से पहले बेचे गए वाहनों का रजिस्ट्रेशन उन जगहों पर हो सकता है जहां बीएस 3 वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन की अनुमति मिली हुई है. वैसे वाहन जो 1 अप्रैल से पहले खरीदे गए, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल के बाद हुआ हो तो उनके लिए इसका प्रमाण देना होगा कि खरीद 31 मार्च की आधी रात से पहले हो गई. ऐसे में एक खरीदार के नाते आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि डीलर आपको एक भी दस्तावेज या इनवॉइसेज 31 मार्च की तारीख के बाद का नहीं दे दे.