जी24 ने विश्व बैंक से कहा, विकासशील देशों के मताधिकार बढ़ाओ

वाशिंगटन : जी-24 यानी 24 देशों के समूह ने विश्वबैंक से विकासशील देशों के वोटिंग अधिकार बढ़ाने को कहा है। जी-24 ने कहा है कि न्यायोचित मताधिकार व्यवस्था के कदम उठाए जाने चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) तथा विश्वबैंक की सालाना ग्रीष्मकालीन बैठक के मौके पर अलग से जारी बयान में जी-24 के मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि किसी देश का आर्थिक महत्व नए फार्मूला में प्रमुख तत्व होना चाहिए। भारत भी जी-24 का सदस्य है।

जी-24 की स्थापना 1971 में की गई थी। इसके गठन का मकसद अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक विषयों पर बातचीत में विकासशील देशों के हितों का समुचित प्रतिनिधित्व करने के लिए इन देशों की बातों के बीच समन्वय बनाना है। बयान में कहा गया है कि हमने विश्व बैंक की शेयरधारिता की समीक्षा करने की मांग की है, जिससे विकासशील देशों के वोटिंग अधिकारों में अर्थपूर्ण तरीके से बढ़ोतरी हो सके।