आम आदमी को मिली बड़ी राहत, किस्तों में हो सकेगा स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम का भुगतान
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आम आदमी को मिली बड़ी राहत, किस्तों में हो सकेगा स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम का भुगतान

भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण (इरडा) ने स्वास्थ्य बीमा लिए ग्राहकों को कोरोना महामारी के बीच एक बड़ी सहूलियत देने का ऐलान किया है. अब स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारक किस्तों में भी अपने प्रीमियम का भुगतान कर सकेंगे. 

फाइल फोटो

नई दिल्लीः भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण (इरडा) ने स्वास्थ्य बीमा लिए ग्राहकों को कोरोना महामारी के बीच एक बड़ी सहूलियत देने का ऐलान किया है. अब स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारक किस्तों में भी अपने प्रीमियम का भुगतान कर सकेंगे. पहले से जिनकी बीमा पॉलिसी चल रही है वो पॉलिसी का रिन्यूअल मासिक, तिमाही, त्रैमासिक या फिर सालाना आधार पर कर सकेंगे. यह उन पॉलिसी के मामले में लागू होगा जिनका प्रीमियम अब से लेकर 31 मार्च, 2021 तक देय है.

  1. स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारक किस्तों में भी अपने प्रीमियम का भुगतान कर सकेंगे
  2. यह उन पॉलिसी पर लागू होगा जिनका प्रीमियम 31 मार्च, 2021 तक देय है
  3. कोरोना महामारी लॉकडाउन में डिजिटल फ्रॉड की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है 

पहले ही बताना होगा विकल्प
बीमा नियामक ने इस बारे में 21 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया है. इसके मुताबिक, कोरोना महामारी को देखते हुए पॉलिसीधारकों के लिए एकमुश्‍त के बजाय किस्‍तों में प्रीमियम का भुगतान ज्‍यादा आसान हो सकता है. हालांकि प्रीमियम का भुगतान एकमुश्त करना है या फिर किस्तों में इसको रिन्यूअल कराने से पहले ही बताना होगा. बाद में इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है. 

इरडा ने किया था ग्राहकों को आगाह
कोरोना महामारी लॉकडाउन में डिजिटल फ्रॉड की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है. ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां बहुत कम प्रीमियम पर इंश्योरेंस (Low Premium Insurance) पॉलिसी जारी करने के दावे किए जा रहे हैं. इन दावों के झांसे में आकर कई लोगों के साथ ठगी भी हुई है. 

इंश्योरेंस सेक्टर में ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों को देखकर बीमा नियामक ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से फर्जी कंपनियों के झांसे में न आने की सलाह दी है. IRDAI ने लोगों से किसी रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनी या किसी एजेंट से ही बीमा पॉलिसी खरीदने की सलाह दी है. रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनियों के बारे में आप IRDAI की बेवसाइट से जानकारी हासिल कर सकते हैं.

सरकार के निर्देश में पर जब बैंकों ने लोन की किस्त में तीन महीने की राहत देने का ऐलान किया था, तो उस दौरान भी बड़ी संख्या में फर्जी कॉल के जरिए लोगों के खाते की जानकारी हासिल करने की कोशिश करने के मामले सामने आए थे.

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