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IRDAI के प्रस्ताव से महंगा होगा मोटर इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी प्रीमियम बढ़ाने की तैयारी

IRDAI के प्रस्ताव के मुताबिक, 1,000 सीसी से कम क्षमता वाली कारों का तीसरा पक्ष बीमा प्रीमियम मौजूदा 1,850 रुपये से बढ़ाकर 2,120 रुपये कर दिया जाना चाहिये.

IRDAI के प्रस्ताव से महंगा होगा मोटर इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी प्रीमियम बढ़ाने की तैयारी
जिन्होंने बीते साल 3 या 5 साल वाली पॉलिसी ली उनमें बदलाव नहीं होंगे.

नई दिल्ली: वोटिंग खत्म होते ही IRDAI ने मोटर बीमा महंगा करने का प्रस्ताव दिया है. IRDAI ने 2-व्हीलर, कारों, ट्रकों का थर्ड पार्टी प्रीमियम बढ़ाने की तैयारी कर ली है. IRDAI ने थर्ड पार्टी मोटर बीमा रेट में बदलाव का प्रस्ताव जारी किया है, जिसके मुताबिक जिन्होंने बीते साल 3 या 5 साल वाली पॉलिसी ली उनमें बदलाव नहीं होंगे. इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और कारों के लिए प्रीमियम में 15% का डिस्काउंट, विंटेज कारों के लिए प्रीमियम में 50% की छूट का प्रस्ताव किया गया है. 29 मई तक सभी पक्षों की राय लेने के बाद रेट पर अंतिम फैसला होगा. 

IRDAI के प्रस्ताव के मुताबिक, 1,000 सीसी से कम क्षमता वाली कारों का तीसरा पक्ष बीमा प्रीमियम मौजूदा 1,850 रुपये से बढ़ाकर 2,120 रुपये कर दिया जाना चाहिये. इसी प्रकार 1,000 सीसी और 1,500 सीसी के बीच पड़ने वाली कारों के प्रीमियम को मौजूदा 2,863 रुपये से बढ़कर 3,300 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है. हालांकि, 1,500 सीसी के इंजन से अधिक क्षमता वाली लक्जरी कारों के मामले में इसमें किसी तरह के बदलाव का प्रस्ताव नहीं किया गया है और यह मौजूदा 7,890 रुपये पर ही रखा जायेगा.

गाड़ी प्रस्तावित  मौजूदा
निजी कार 1000cc तक   2,120 रु   1,850 रु
1000cc से ऊपर पर 1500cc तक  3,300 रु       2,863 रु
2-व्हीलर 75cc तक      427 रु   427 रु
75 से ऊपर 150cc तक  752 रु    720 रु
150 से ऊपर 350cc तक   1193 रु    720 रु
75 टन तक के ट्रक     15,746 रु    14,390 रु
75 से अधिक पर 120 टन तक  26,935 रु  24,190 रु
120 से अधिक पर 200 टन तक  33,418 रु  32,367 रु
200 से अधिक पर 400 टन तक   43,805 रु    39,849 रु

नये मसौदे के मुताबिक 75 सीसी से कम क्षमता वाले दोपहिया के लिये तीसरा पक्ष प्रीमियम 427 रुपये से बढ़ाकर 482 रुपये करने का प्रस्ताव है. इसके साथ ही 75 सीसी से लेकर 350 सीसी तक के लिये भी वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है लेकिन 350 सीसी से अधिक की सुपरबाइक के मामले में किसी तरह के बदलाव का प्रस्ताव नहीं किया गया है. 

(इनपुट-भाषा से भी)