जनधन खाता योजना में 20 लाख लोग और जुड़े, जानें कितनी कुल राशि है खातों में जमा
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जनधन खाता योजना में 20 लाख लोग और जुड़े, जानें कितनी कुल राशि है खातों में जमा

वित्तीय समावेश के इस प्रमुख कार्यक्रम में खाताधारकों की कुल संख्या बढ़कर 32.61 करोड़ हो गई है.

प्रतीकात्मक फोटो.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना (PMJDY) लगातार सफलता की ऊंचाई को छू रही है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक देशभर में जनधन खाताधारकों की संख्या में 5 सितंबर तक कम-से-कम 20 लाख लोग शामिल हुए हैं. इसके साथ वित्तीय समावेश के इस प्रमुख कार्यक्रम में खाताधारकों की कुल संख्या बढ़कर 32.61 करोड़ हो गई है. वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी. इस महीने की शुरुआत में सरकार ने पीएमजेडीवाई को उच्च बीमा कवर के साथ खुली अवधि वाली योजना के रूप में दोबारा शुरू कर दिया और ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा को दोगुना कर दिया.

  1. 15 अगस्त से 5 सितंबर की अवधि के दौरान 1,266.43 करोड़ रुपये बढ़े
  2. आकस्मिक बीमा कवर एक लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया
  3. ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए खाताधारक की उम्रसीमा 18-65 साल होगी

कुल 82,490.98 करोड़ रुपए हैं जमा
इस योजना का उद्देश्य औपचारिक बैंकिंग प्रणाली को "हर घर से हर वयस्क" तक ले जाना है. वित्त मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार 15 अगस्त से 5 सितंबर की अवधि के दौरान, 32.61 पीएमजेडीवाई खातों में कुल जमा में 1,266.43 करोड़ रुपए की वृद्धि देखी गई. पीएमजेडीवाई खातों में बचा शेष धन 5 सितंबर को 82,490.98 करोड़ रुपए था. संशोधित योजना के तहत, 28 अगस्त के बाद नए पीएमजेडीवाई खातों के तहत नए रुपे कार्डधारकों के लिए आकस्मिक बीमा कवर एक लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है.

ओवरड्राफ्ट की सीमा बढ़ी
जनधन योजना के नए अवतार में अब ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए खाताधारक की उम्रसीमा 18-65 साल होगी. पूर्व में अधिकतम उम्र सीमा 60 साल थी. पहले ओवरड्राफ्ट की सीमा 5,000 रुपये थी जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई. साथ ही, 2,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट के लिए कोई शर्त नहीं होगी. 

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जनधन खाता योजना अनिश्चित काल तक के लिए 
केंद्र सरकार ने हाल में कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) को अनिश्चित काल तक के लिए जारी रखने को मंजूरी प्रदान की गई है. साथ ही, इसके दायरे में विस्तार करते हुए दुर्घटना बीमा को दोगुना और उम्र की सीमा में पांच साल की छूट दी गई है. जनधन खाताधारकों में 53 फीसदी खाताधारक महिलाएं हैं और 59 फीसदी खाताधारक ग्रामीण और अर्द्धशहरी इलाकों के हैं. 

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