कृषि कानूनों (Farmer Law) पर जारी विरोध के बीच 1 फरवरी को संसद में बजट (Budget) पेश होने जा रहा है. आर्थिक सर्वे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) इस बात के संकेत दे चुकी हैं कि सरकार किसानों के लिए कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है. माना जा रहा है कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) की लिमिट बढ़ा सकती है.
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5 "बढ़ सकती है किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट")
Budget 2021: कोरोना के चलते लॉकडाउन और इस बीच तमाम पाबंदियों के बावजूद किसानों ने देश की आर्थिक सेहत को बनाए रखा. सरकार भी जानती है कि किसानों की वजह से से ही देश की रफ्तार नहीं थमी. अब सरकार किसानों को उनके शानदार प्रदर्शन (Good Work) का इनाम देने की तैयारी कर रही है.
किसानों को महंगे कर्ज से मुक्ति दिलाने के इरादे से किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) की शुरूआत की गई थी. इसके नतीजे भी शानदार रहे और किसान भाइयों ने KCC के जरिए काफी फायदा उठाया. खबरों की मानें तो सरकार अब KCC की लिमिट और बढ़ाने जा रही है ताकि किसानों को और ज्यादा फायदा हो सके.
किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 3 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है जो कि बाजार के मुकाबले बेहद कम ब्याज दर पर होता है. 7 फीसदी सालाना की ब्याज दर पर KCC के जरिए किसान अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं. अगर समय से पहले KCC के लोन का भुगतान कर दिया जाए तो 3 फीसदी की अतिरिक्त छूट मिलती है. इसका मतलब ये होता है कि महज 4 फीसदी पर किसानों को साल भर के लिए लोन मिल जाता है.
किसान क्रेडिट कार्ड से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं. किसी भी कारण से फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है. बाढ़ (Flood) की स्थिति में फसल के डूबने से खराब होने या फिर सूखा (Drought) पड़ने पर फसल के जल जाने पर फसल बीमा (Crop Insurance) का फायदा भी किसानों को मिलता है.
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1- किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ देश के सभी किसान उठा सकते हैं
2- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से सभी किसानों को फायदा
3- बिना जमानत के किसान क्रेडिट कार्ड से 1.60 लाख रुपये तक का लोन
4- 14 करोड़ से ज्यादा किसानों को KCC देने का लक्ष्य
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