मोदी सरकार (Modi Govt) ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojna) शुरू की थी और गरीबों को सस्ता एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) देने के लिए सब्सिडी की पेशकश की गई थी.
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10 "सरकार ने खत्म कर दी है LPG में मिलने वाली सब्सिडी, जानिए क्या है इसकी वजह")
नई दिल्ली: आपने नोटिस किया होगा कि LPG गैस पर मिलने वाली सब्सिडी आपके बैंक खाते में नहीं आ रही है. दरअसल सरकार ने मई महीने से ही आपको मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी है. घर-घर गैस सिलेंडर पहुंचाने के मकसद से मोदी सरकार (Modi Govt) ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojna) शुरू की थी और गरीबों को सस्ता एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) देने के लिए सब्सिडी की पेशकश की गई थी. लेकिन अब सिलेंडर पर रियायत लगभग खत्म हो गई है. हम बता रहे हैं आखिर क्यों खत्म हो गई LPG में मिलने वाली सब्सिडी...
ये है सब्सिडी न मिलने की वजह
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक ट्विट के जरिए बताया है कि गैस सिलेंडर का बजार मूल्य यानि बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत कम हो गई है. इस बीच सब्सिडी (Subsidy) वाले सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है. ऐसे में दोनों सिलेंडरों के बीच कीमतों का अंतर लगभग खत्म हो गया है. यही वजह से कि सरकार ने अब सिलेंडर पर सब्सिडी देना बंद कर दिया है.
Subsequent to the downward revision of price of LPG refills from the month of May 2020, there is no subsidy element in price. Hence there would not be any transfer of subsidy for the refills supplied during May’2020 and Jun’20.
— MoPNG e-Seva (@MoPNG_eSeva) July 25, 2020
इसे और आसान तरीके से समझें
जानकारों का कहना है कि दिल्ली में पिछले वर्ष जुलाई में 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर का बाजार मूल्य (Market rate) यानी बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर का मूल्य 637 रुपये था जो अब घटकर 594 रुपये रह गया है. इसके ठीक उलट सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये का इजाफा हुआ है. यानि 494.35 रुपये में मिलने वाले सिलेंडर की कीमत बढ़कर 594 रुपये हो गई है. कुल मिलाकर बाजार मूल्य में मिलने वाले सिलेंडर और सब्सिडी में मिलने वाले सिलेंडर की कीमत बराबर है. ऐसे में सब्सिडी देने का मतलब ही नहीं बनता.
बेहद कम मिल रहा है सब्सिडी
देश में उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर सब्सिडी का लाभ मिलता है. जानकार बता रहे हैं कि ज्यादातर महानगरों में सब्सिडी लगभग खत्म हो गई है. लेकिन दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लाभार्थियों को 20 रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है. ये पैसा भी ट्रांसपोर्ट लागत की वजह से मिलता है.
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उल्लेखनीय है कि 2019-20 वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने 34,085 करोड़ रुपये एलपीजी सब्सिडी के लिए आवंटित किया था. इसी तरह वर्ष 2020-21 के लिए इस मद में लगभग 37,256.21 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
