आनंद महिंद्रा ने पेट्रोल के बढ़ते दाम पर ली चुटकी, 'मर्जी आपकी घूम लो या झूम लो'

नई दिल्ली : पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमत से आम जनता परेशान है. ऐसे में महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने जबरदस्त चुटकी लेते हुए एक ट्विट किया है. आनंद महिंद्रा की तरफ से किए गए ट्विट को उनके फॉलोअर्स के बीच काफी पसंद किया जा रहा है. उनके ट्विट को अब तक 1600 से ज्यादा लोग शेयर कर चुके हैं और 60 हजार से भी ज्यादा यूजर्स ने इसे लाइक किया है. महिंद्रा ने अपने ट्विट में पेट्रोल की कीमत की तुलना बियर के दामों से की है. उनकी तरफ से किए गए ट्विट में नीचे लिखा है मर्जी आपकी घूम लो या झूम लो.

पेट्रोल कीमत में बेहताशा बढ़ोतरी
गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमत में बेहताशा बढ़ोतरी हो रही है. 13 मई से लेकर 25 मई तक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये से भी ज्यादी की बढ़ोतरी हुई है. दिल्ली में 13 मई की पेट्रोल का रेट 74.63 रुपये प्रति लीटर था. वहीं 25 मई को ये कीमत बढ़कर 77.83 रुपये के स्तर पर पहुंच गई. इसी तरह दिल्ली में 13 मई को डीजल 65.93 रुपये प्रति लीटर मिल रहा था, जो बढ़कर अब 68.75 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.

मुंबई में 85.65 रुपये प्रति लीटर
आपको बता दें कि मुंबई में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा 85.65 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गई हैं. मुंबई में डीजल के दाम भी 73.2 रुपये पर है.  आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विट के साथ जिस पिक्चर को शेयर किया है उसमें दिखाया गया है कि पेट्रोल 80 रुपये लीटर है और चिल्ड बियर 80 रुपये की है. ऐसे में आपकी मर्जी है घूम लो या झूम लो.

One of the hallmarks of a thriving democracy is a robust sense of humour in the public. Judging by the jokes going around on the fuel hikes, we’re in good shape! pic.twitter.com/U8zRr9S5Lo

— anand mahindra (@anandmahindra) May 24, 2018

इससे पहले पेट्रोल की बढ़ती कीमत पर गुरुवार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि राज्य सरकारें इस स्थिति में हैं कि वे पेट्रोल पर शुल्क घटा सकते हैं. उन्होंने कहा राज्य सरकार को ऐसा करना चाहिए जबकि केंद्र को ईंधन की बढ़ीं कीमतों के असर से निपटने के लिए राजकोषीय उपाय करने चाहिए. उन्होंने कहा 'राज्यों और केंद्र दोनों के पास शुल्क कम करने का अधिकार है. राज्य तेल पर मूल्य के अनुसार कर लगाते हैं, इसलिए उनके पास ज्यादा गुंजाइश है.'