मोदी सरकार गांवों को देने जा रही है इंटरनेट, 2 सेकेंड में डाउनलोड होगी फिल्म

नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग सभी ग्राम पंचायतों में 2019 तक वाई-फाई सेवा शुरू करने के लिए एक सप्ताह के भीतर निविदा आमंत्रित करेगा जिसके बाद इस कार्य का ठेका दे दिया जायेगा. यह परियोजना करीब 3,700 करोड़ रुपये की है. दूरसंचार विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया, सरकार को इस परियोजना के तहत इस साल के अंत तक एक लाख ग्राम पंचायतों में करीब एक हजार मेगाबिट प्रति सेकेंड (एक जीबीपीएस) की ब्राडबैंड सेवा शुरू करने की उम्मीद है.

1. 2022 तक नियमित इंटरनेट उपलब्धता 30 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की है.
2. 2017 के अंत तक एक लाख ग्राम पंचायतों में करीब एक जीबीपीएस की ब्राडबैंड सेवा शुरू करने की उम्मीद है.
3. निविदा की विस्तृत शर्तों को इस सप्ताह अंतिम रूप दे दिया जाएगा.

उन्होंने कहा, ‘‘निविदा की विस्तृत शर्तों को इस सप्ताह अंतिम रूप दे दिया जाएगा. इसे जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा. एक साल में एक लाख ग्राम पंचायतों में तथा शेष में 2019 में वाई-फाई सेवाएं शुरू करने की योजना है.’’ एक जीबीपीएस की स्पीड में एक आम बॉलीवुड सिनेमा के बराबर का वीडियो करीब दो सेकेंड में डाउनलोड किया जा सकता है. उल्लेखनीय है कि सरकार की योजना 2022 तक नियमित इंटरनेट उपलब्धता 30 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की है.