नागालैंड के दो जिलों में एक जून से खाद्य सुरक्षा कानून होगा लागू

नागालैंड एक जून से प्रदेश के कोहिमा और दीमापुर नामक दो जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) लागू करेगा। इसके बाद इस कानून को लागू करने वाले राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की कुल संख्या 34 हो जायेगी। अभी तक 33 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों ने इस कानून को लागू किया है जबकि शेष दो राज्य केरल और तमिलनाडु द्वारा चुनाव के बाद इस कानून को लागू करने की उम्मीद है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) को संसद में वर्ष 2013 में पारित किया गया और राज्यों को इसे लागू करने के लिए एक साल का समय दिया गया।

नई दिल्ली: नागालैंड एक जून से प्रदेश के कोहिमा और दीमापुर नामक दो जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) लागू करेगा। इसके बाद इस कानून को लागू करने वाले राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की कुल संख्या 34 हो जायेगी। अभी तक 33 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों ने इस कानून को लागू किया है जबकि शेष दो राज्य केरल और तमिलनाडु द्वारा चुनाव के बाद इस कानून को लागू करने की उम्मीद है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) को संसद में वर्ष 2013 में पारित किया गया और राज्यों को इसे लागू करने के लिए एक साल का समय दिया गया।

उसके बाद से इस समयसीमा को तीन बार बढ़ाया गया है जहां नई सीमा सितंबर 2015 थी। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, नागालैंड सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) कानून को चरणबद्ध तरीके से जून से लागू करेगी। इसे प्रदेश के कोहिमा और दीमापुर नामक दो जिलों में शुरु किया जायेगा जो एक जून से प्रभावी होगा और शेष जिलों को एक जुलाई से इसके दायरे में लिया जायेगा। पिछले सप्ताह पासवान की एनएफएसए को लागू करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री टी आर जेलियांग के साथ विस्तार से वार्ता हुई थी।

पासवान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कानून को लागू करने के लिए सभी पूर्व शर्तो को पूरा करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश नये राशन कार्ड की छपाई करने की प्रक्रिया में है और खाद्यान्नों का ऑनलाइन आवंटन तत्काल शुर किया जायेगा।

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